बलात्कार प्रकरणातील मुलीची सेक्स ‘लाइफ’ हा आरोपीच्या जामिनासाठी आधार नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बलात्कार प्रकरणातील मुलीची ‘सेक्स लाइफ’ हा आरोपीच्या जामिनासाठी आधार नाही. लैंगिक हिंसाचाराचा बळी पडलेलया पीडितेला ‘लैंगिक व्यसन’ असल्याचे वैद्यकीय पुराव्यांवरूनही सूचित झाले असले तरी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर करणे हा उच्च न्यायालयाचा आधार असू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

रिझवान या बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्या मुद्यांच्या आधारे जामीन दिला त्यावरून सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. वैद्यकीय अहवालानुसार पीडिता लैंगिक व्यसनाधीन असल्याचे निदर्शनास आणून देत होते आणि आरोपीवर यापूर्वी कोणताही गुन्हा नोंद नाही या कारणावरून उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला. उच्च न्यायालयाने असा आरोप केला होता की आरोपी आणि पीडिता यांच्यात सहमतीने संबंध बनले असतील.

मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 376 आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम 3/4 अन्वये एफआयआर नोंदविला होता. मुलीने वैद्यकीय उपचार घेतलेल्या डॉक्टरांनी आपल्या अहवालात तिचे वय 16 वर्षे असल्याचे सांगितले होते. सीआरपीसीच्या कलम 164 अन्वये दंडाधिकाऱ्यांसमोर दाखल केलेल्या निवेदनात, मुलीने असा दावा केला आहे की रिजवानने तिच्यावर बलात्कार केला. मुलीने आपल्या जबाबात म्हंटले आहे की जेव्हा तिने आरडाओरडा केला तेव्हा तिचे वडील घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी एफआयआर दाखल केला.

उच्च न्यायालयात आरोपीच्या जामीन अर्जावर, त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की वैद्यकीय अहवालात पीडितेला बाह्य किंवा अंतर्गत दुखापत झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. या व्यतिरिक्त डॉक्टरांच्या अहवालातही पीडितेला लैंगिक व्यसन लागल्याचे दिसून आले आहे. आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की मुलीच्या वडिलांनी ही घटना पाहिली म्हणून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मुलगी 16 वर्षांची आहे परंतु कायद्यानुसार 2 वर्षापर्यंत सूट दिली जाऊ शकते म्हणजेच संमतीने तिला लैंगिक संबंधाचा अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आरोपींच्या वकिलांचे युक्तिवाद स्वीकारताना म्हटले आहे की गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पुरावे लक्षात घेता खटला सुनावला जाऊ शकतो. 3 एप्रिल 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपी 8 डिसेंबर 2017 पासून तुरूंगात होता आणि जामिनानंतर बाहेर आला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने रिझवानचा जामीन 2 मिनिटात फेटाळला.

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘जामीन मंजूर करण्याचा आणि पीडितेच्या सेक्स लाईफचा संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 3 एप्रिल 2018 रोजी उच्च न्यायालयाने आरोपी रिझवानला दिलेला जामीन रद्द केला. कोर्टाने आरोपीला 4 आठवड्यांत मुझफ्फरनगर कोर्टात शरण जाण्यास सांगितले आहे.

Visit : Policenama.com