बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी ! Lockdown मध्ये वेळेवर भरला होता EMI, आजपासून कॅशबॅक येण्यास सुरूवात

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशातील सर्व बँकांनी कर्ज मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेतलेल्या कर्जदारांकडून घेतलेल्या व्याजावर व्याज परत करण्यास सुरवात केली आहे. आजपासून बॅंक व वित्तीय संस्थांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या वैयक्तिक कर्जदार किंवा लहान व्यावसायिकांना कॅशबॅकची सुरुवात झाली आहे. बँकांकडून त्यांनाही कर्ज परतावा देण्यात येत आहे, ज्यांना कर्ज स्थगितीची सुविधा मिळाली नाही.

एक दिवस आधीच बँकांनी लागू केली व्याज माफी योजना

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) गेल्या आठवड्यात देशातील सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना सांगितले की, कर्जदार आणि कोरोना व्हायरस संकटा दरम्यान दोन कोटी रुपयांपर्यंत वेळेवर हप्ता (ईएमआय) मिळेल. परतफेड करणार्‍यांना कॅशबॅक देण्यात यावा. बँकांना 5 नोव्हेंबर 2020 पासून ही योजना लागू करण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2020 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना 3 महिन्यांपर्यंत कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डाची थकबाकी मासिक हप्ता परतफेड करण्यास तात्पुरती परवानगी दिली. त्यानंतर हा कालावधी 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला.

व्याज माफी योजनेत 8 प्रकारच्या कर्जाचा समावेश

सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर केंद्र सरकारने कर्जाच्या स्थगिती कालावधीत आकारले जाणारे चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरक परत करण्यास मान्यता दिली. यानंतर, केंद्रीय बँकेने गेल्या आठवड्यात सर्व बँक आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना 4 नोव्हेंबरपासून सर्व सावकारांकडून लागू केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. व्याज माफी योजनेंतर्गत 8 प्रवर्गातील 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये एमएसएमई कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, गृह कर्ज, ग्राहक टिकाऊ कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्ज, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक कर्ज आणि वापर कर्ज यांचा समावेश आहे. त्यात शेती आणि त्याशी संबंधित कर्जाचा समावेश नाही.

सरकारच्या तिजोरीवर बसणार सुमारे 7,000 कोटींचा फटका

29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत ज्या लोकांनी कधीच डिफॉल्ट केले नाही. त्यांना व्याज माफी योजनेचा लाभ मिळेल. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ही सुविधा 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत कर्जाच्या अधिस्थानावर उपलब्ध असेल. याचा केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 7000 कोटी रुपयांचा परिणाम होणार आहे. दरम्यान सरकारने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘जर एखाद्या कर्जदाराने मोरेटोरियमचा लाभ घेतला नसेल आणि हप्ता वेळेवर भरला असेल तर त्यांना बँकेकडून कॅशबॅक मिळेल. या योजनेंतर्गत अशा कर्जदारांना चक्रवाढ व्याजातील 6 महिन्यांच्या सिंपल व कंपाउंड इंट्रेस्टमध्ये डिफरेंसचे कॅशबॅक मिळेल.