शेतकर्‍यांसाठी खुशखबर ! PM-Kisan सन्मान निधी व्यतिरिक्त दरवर्षी मिळणार 5000 रूपये नगदी, जाणून घ्या काय आहे स्कीम
file photoनवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाने (सीएसीपी) पंतप्रधान किसान सन्मान निधी व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना 5,000 रुपये देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. शेतकऱ्यांना खताचे अनुदान म्हणून दरवर्षी पाच हजार रुपये रोख खत अनुदान द्यावे, असे आयोगाने म्हटले आहे. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) दोनदा हस्तांतरित करता येईल, अशी आयोगाने शिफारस केली आहे. त्याअंतर्गत खरीप पिकामध्ये 2,500 रुपये आणि रब्बी पिकाच्या हंगामात 2,500 रुपये दिले जाऊ शकतात.
केंद्र खत कंपन्यांना सबसिडी देणे बंद करेल
जर कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) वर केंद्र सरकारला सल्ला देण्याच्या आयोगाच्या शिफारसीचा विचार केला गेला तर पंतप्रधान सन्मान निधीच्या वार्षिक 6,000 रुपयांच्या व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात (डीबीटी) 5,000 रुपयांचे खत अनुदान मिळेल. त्याचबरोबर जर खताचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविले गेले, तर केंद्र सरकार आता स्वस्त खत कंपन्यांच्या विक्रीसाठी कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान संपवू शकेल.
खत कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना सध्या बाजारात युरिया आणि पी अँड के खत स्वस्त दरात मिळतात. त्याऐवजी, सरकार सवलतीच्या किंमतीसह वास्तविक किंमत आणि अनुदानित किंमतीच्या फरकाइतकी रक्कम कंपन्यांना देते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसन) अंतर्गत सरकार सध्या तीन वेळा 2000-2000 रुपये शेतकऱ्यांना देते. या योजनेमध्ये आतापर्यंत 9 कोटी शेतकरी नोंदणीकृत आहेत. जर शिफारस मान्य केली गेली तर सरकार दरवर्षी खत अनुदानासह शेतकऱ्यांना 11,000 रुपये देईल.