महाराष्ट्रात घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी खूशखबर ! स्टॅम्प ड्यूटीचा खर्च उचलणार NAREDCO, स्वस्तात मिळणार घर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   महाराष्ट्रात घर खरेदीसाठी इच्छुक लोकांसाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या गट नारेडकोने मोठी ऑफर दिली आहे. नारेडकोच्या महाराष्ट्र युनिटने आपल्या निवासी युनिट्सच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी घराच्या बदल्यात मुद्रांक शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी संस्थेने आपल्या सदस्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वेळ दिला आहे. दरम्यान, यापूर्वी ही अंतिम मुदत ऑक्टोबर 2020 ला होती. रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या स्वत:च्या मुद्रांक शुल्कापोटी घर खरेदीदारांना पूर्वीच्या तुलनेत घराची किंमत कमी करावी लागेल.

ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300 टक्के विक्री

नारेडकोने हा निर्णय अशा वेळी घेतला जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने काही प्रमुख शहरांमध्ये मुद्रांक शुल्क कमी करून 2-3 टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 1000 रीअल इस्टेट कंपन्या त्यातील सदस्य असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. तसेच या सदस्यांनी या योजनेत आपली संपत्ती विक्री करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. नारेडकोचे अध्यक्ष अशोक मोहमानी यांच्या म्हणण्यानुसार झीरो स्टॅम्प ड्यूटीमुळे मुंबईतील निवासी युनिट्सच्या विक्रीत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे केवळ निवासी विक्रीलाच चालना मिळणार नाही तर परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक रोखीसाठी आकर्षित होईल.

नारेडकोसाठी निधी गोळा करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांचा शोध घेताना संघटनेचे महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष संदीप रनवाल म्हणाले की, नारेडको सरकारच्या महसुलाला हानी पोहाेचविल्याशिवाय करांचा मोठा हिस्सा देत आहे. ही संस्था आता आपल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात आहे. हे लक्षात घेऊन संस्थेने तीन दिवसांची (25 ते 27 नोव्हेंबर 2020) रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदारांची समिट घेतली आहे. ‘येत्या वर्षांतील संधी’ ही या परिषदेची थीम आहे. नारेडको आणि एशिया पॅसिफिक रिअल इस्टेट असोसिएशन (अप्रेआ) च्या संयुक्त सहकार्याने हे शिखर परिषद आयोजित करण्यात आले आहे. शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट हे देश आणि परदेशात रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रासाठी उपयुक्त सरकारच्या परवडण्यायोग्य भाड्याने धोरणासारख्या कुठल्याही रिअल इस्टेट पॉलिसीमध्ये दिलासा मिळावा अशी नारेडकोची अपेक्षा आहे.

आयकर कायद्यातील कलम-43 (CA) आणि कलम-56 (2) (X) अंतर्गत देण्यात आलेल्या सूटअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण विकसक आणि गृहकर्जांना कर सवलत देत आहे. संघटनेचा विश्वास आहे की, राज्य सरकारचे हे धोरण संस्थेच्या निवासी प्रकल्पाची मागणी वाढविण्यात मोठी मदत ठरू शकते. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे.
नारेडकोने पुढील दोन वर्षांत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढविली आहे. या क्षेत्रात आता ब्लॅकस्टोन, ब्रूकफील्ड, जीआयसी, जेंडर, अ‍ॅसेन्डस, सीपीपीआयबी, वारबर्ग पिंक आणि गोल्डमन सॅक्ससारख्या मोठ्या परकीय निधीची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर या शिखर परिषदेचे भागीदार एनरॉक यांचा असा विश्वास आहे की, पुढील आर्थिक वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात 8 अब्ज डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

You might also like