शेतकर्‍यांसाठी चांगली बातमी ! पिकांचे नुकसान टळणार, ‘दर्जाहीन’ तसेच ‘बनावट’ बियाणे विक्रेत्यांना बसणार 5 लाखाचा दंड

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था – मोदी सरकार शेतकऱ्यांसंबंधित आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्यांना खोटे आणि कमी दर्जाची बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठवण्यात येईल. यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बियाणे विधेयक 2019 आणेल. सध्या किमान 500 रुपये आणि अधिकतम 5,000 रुपये वसूल करण्यात येईल.

कृषि मंत्रालयाच्या वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनी सांगितले की देशात विकणात येणाऱ्या अनेक पिकांची बियाणे संस्थांकडून प्रमाणित नाहीत. दर्जाहीन आणि गुणवत्ताहीन बियाणे शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत विकली जातात. परंतू पिकांचे उत्पादन आवश्यक तेवढे येत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.

55 टक्के बियाणे प्रमाणित नाहीत –
अनेक शेतकरी पिकांच्या 30 टक्के हिस्सा बियाणे म्हणून वाचवून ठेवतात. बाजारात विकली जाणारी बियाणे 45 टक्के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेद्वारे प्रमाणित असतात तर 55 टक्के बियाणे खासगी कंपन्याद्वारे विकली जातात. सराकर यावर नियंत्रण आणू इच्छित आहे. दंड कमी झाल्याने खराब बियाणांची विक्री वाढत आहे. या समस्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार नवे बियाणे विधेयक आणण्याचा विचार करत आहे. हे विधेयक 5 दशकांपूर्वीच्या बियाणे अधिनियम 1966 ची जागा घेईल. नव्या विधेयकामुळे सरकार सर्व बियाणांसाठी समान प्रमाण व्यवस्था करेल. त्याला बारकोडिंग देण्यात येईल.

याआधी कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी मंगळवारी सांगितले की संसदेच्या येणाऱ्या हवाळी आधिवेशनात सादर करण्यात येणाऱ्या बियाणे आणि किटकनाशक विधेयकात सरकार शेतकऱ्यांच्या हितांना पूर्णता सुरक्षित करण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. देशातील खाद्य सुरक्षा दर्जेदार बियाणावर आधारित आहे. ते म्हणाले की बियाणे आणि किटकनाशकांशी संबंधित विधेयकात शेतकऱ्यांना खोटी बियाणे आणि किटकनाशके विकणाऱ्या आणि त्याचे पीक खराब होण्याच्या स्थितीतून वाचण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसमोर सर्वात मोठी समस्या आहे ती ज्या शेतकऱ्यांचे शेत छोटे आहेत आणि ते या लाभापासून वंचित आहे. ते आधुनिक मशिनचे खर्च उचलू शकते. इस्त्राइल प्रमाणे शेतकऱ्यांना 10 ते 50 शेतकऱ्यांना एकत्र आणून शेताचा आकार वाढवून आधुनिक मशीनचा वापर करता येईल. शेतकऱ्यांना कृषक उत्पादक संघटनेचा विचार करण्यात येईल. ते म्हणाले की सरकार एफपीओ बनवण्यासाठी पैसे उपलब्ध करण्याबरोबरच आयकरात सूट देखील मिळेल.

Visit : Policenama.com 

Loading...
You might also like