लॉकडाऊनमध्ये खुशखबर ! लाखो पेन्शनधारकांना मिळणार मे महिन्यापासून बदललेल्या Pension नियमाचा फायदा, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – EPS पेन्शनधारकांसाठी चांगली बातमी असून त्यांच्यासाठी अधिक पेन्शन मिळणार आहे. सेवानिवृत्तीच्या १५ वर्षानंतर सरकारने पूर्ण पेन्शनची तरतूद सुरू केली असून या नियमानुसार पेन्शन पुढील महिन्यापासून किंवा मे पासून सुरू केली जाईल. हा नियम २००९ मध्ये मागे घेण्यात आला होता. हा पर्याय निवडणाऱ्यांना काही काळानंतर संपूर्ण पेन्शन दिली जाते. या प्रकरणात हा कालावधी १५ वर्षे असून सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात संपूर्ण पेन्शन प्रदान करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. या पावलामुळे दरमहा ६३०,००० पेन्शनधारकांना फायदा होईल.
काय आहे नियम?
कर्मचारी पेन्शन स्कीमच्या (ईपीएस) नियमानुसार, २६ सप्टेंबर २००८ पूर्वी निवृत्त झालेल्या ईपीएफओ सभासदांना पेन्शनचा एक तृतीयांश एकरकमी म्हणजे कम्युटेड पेन्शन म्हणून मिळू शकेल. उर्वरित दोन तृतीयांश पेन्शन त्यांना मासिक पेन्शन म्हणून मिळते.
हे पाऊल विशेषत: त्या ईपीएफओ पेन्शनर्ससाठी फायदेशीर ठरेल जे २६ सप्टेंबर २००८ पूर्वी निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीवेतन अर्धवट मागे घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. कम्युटेड पेन्शनचा पर्याय निवडण्याच्या तारखेपासून १५ वर्षानंतर त्यांना पुन्हा पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळेल.
सरकारवर पडेल १५०० कोटी रुपयांचे ओझे
वृत्तानुसार सरकारला १५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेसाठी अधिसूचना फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती, परंतु सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागला. आता सरकार पूर्ण पेन्शन देण्यास तयार आहे.
काय असते कम्युटेशन?
पीएफ खातेधारकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर दरमहा जो पेन्शनची रक्कम मिळण्याचा हक्क आहे, त्यात एकरकमी आगाऊ रक्कम काढली तर त्याला पेन्शनचे कम्युटेशन म्हणतात.
२६ सप्टेंबर २००८ पूर्वी असा नियम होता की पीएफ खातेदार निवृत्तीनंतर १०० महिन्यांच्या निवृत्तीवेतनाचा एक तृतीयांश भाग ऍडव्हान्स मध्ये काढू शकत होते. १५ वर्षांनंतर संपूर्ण पेन्शन देण्याची तरतूद होती.
ऍडव्हान्स पेन्शनची सुविधा काय आहे?
या सुविधेअंतर्गत निवृत्तीवेतनाचा काही भाग निवृत्तीवेतनधारकाला एकरकमी रक्कम देण्यात येतो. त्यानंतर पुढच्या १५ वर्षांसाठी त्याच्या मासिक पेन्शनचा एक तृतीयांश भाग वजा केला जातो. १५ वर्षानंतर निवृत्तीवेतनधारक पूर्ण पेन्शनसाठी पात्र होतात. संपूर्ण मासिक पेन्शन प्रदान करण्याच्या प्रस्तावाला ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मान्यता दिली होती. नवीन बदलांमुळे हे वैशिष्ट्य आणखी आकर्षक होईल.