सोन्याचे दागिने खरेदी करणार्‍यांसाठी चांगली बातमी, सरकारनं दिला मोठा दिलासा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दागदागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण दागदागिने खरेदीसंदर्भात सरकारने एक नवी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार 2 लाखापेक्षा कमी किंमतीच्या दागिन्यांवर आता केवायसी (KYC) संदर्भातील माहिती द्यावी लागणार नाही. तर दहा लाखांपेक्षा अधिक दागिन्यांच्या खरेदीवर रोख व्यवहार करताना विक्रेत्यांना ग्राहकांकडून केवायसी घेणे बंधनकारक केले आहे. मनी लॉन्ड्रीग (Money laundering) आणि अन्य दहशतवादासाठी होणारी फंडिंग रोखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीएमएल अ‍ॅक्ट 2002 अंतर्गत वित्तीय ऍक्शन टास्क फोर्स लक्षात घेऊन 28 डिसेंबर 2020 रोजी नवी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार 2 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या दागिने खरेदीवर पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड द्यावे लागणार नाही.

फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ही आंतरराष्ट्रीय मानकांची एक आंतरराज्यीय संस्था आहे. या संस्थेचा उद्देश दहशतवाद्यांच्या निधी आणि मनी लॉन्ड्रीगच्या सारख्या कारवाया रोखण्याचा आहे. 2010 पासून भारत एफएटीएफचा सदस्य आहे. त्यामुळे यापुढे 2 लाखांपेक्षा कमी किमतीचे दागिने खरेदी करताना कोणतीही केवायसी कागदपत्रे जमा करावी लागणार नाहीत. तर आयकर कायदा 1961 च्या कलम 269ST नुसार दोन लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या रोख व्यवहारास मनाई आहे.