आरबीआयच्या नियमांना गुगलची सहमती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

इंटरनेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी गुगलने पेमेंट सेवांशी संबंधित डेटा स्थानिक स्तरावर स्टोअर करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या नियमांना सहमती दर्शविली आहे. कंपनीने या नियमांचे पालन करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला आहे.

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद गेल्या आॅगस्ट महिन्यात अमेरिकेच्या दौ-यावर होते. त्यावेळी त्यांनी कॅलिफोर्निया येथील गुगलच्या मुख्यालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान, गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई आणि रविशंकर प्रसाद यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी गुगलकडून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या नियमांना सहमती दर्शविली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या सुरक्षतेसाठी पेमेंट सेवा देणा-या सर्व कंपनांना निर्देश दिले आहेत. यामध्ये कंपन्यांनी पेमेंट सेवा संबंधित सर्व डेटा देशात स्टोअर केला पाहिजे. यासाठी कंपन्यांना आॅक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B072XP1QB7,B07BCGC13F’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’8d379cef-b585-11e8-b84a-6992d4547df4′]
दरम्यान, जगातील सर्वात मोठे सर्च इंजिन गुगलने भारतात पेमेंट सेवांशी संबंधित सुविधा सुरु केल्या आहेत. गुगल तेज या पैशांच्या देवाण-घेवाण संबंधित अ‍ॅपचे नाव बदलून गुगल पे करण्यात आले आहे. याच अ‍ॅपद्वारे  गुगल पुढील काही महिन्यांपासून कर्ज वाटणार आहे. यासाठी गुगलने काही बँकांशी सहकार्य करार केला आहे. यासाठी गुगलने एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, फेडरल बँक आणि कोटक महिंद्रा बँकेशी करार केला आहे. २०२३ पर्यंत तब्बल ७० लाख कोटींवर भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार जाणार आहे. ही संधी साधण्यासाठी अनेक कंपन्या बाजारपेठेत उतरल्या आहेत. पेटीएम, अ‍ॅमेझॉन, व्होडाफोन, एअरटेलसारख्या कंपन्या यामध्ये आहेत.