Gopichand Padalkar | गोपीचंद पडळकरांचा पवारांवर निशाणा; म्हणाले – ‘काका-पुतण्याला मराठा समाजाचं भलं होऊ द्यायचं नाही’
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Gopichand Padalkar | राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) ईडब्ल्युएस (EWS) अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Community Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी जीआर काढला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) हा जीआर काल रद्द केला. आता यावरून भाजपा आमदार (BJP MLA) गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP Chief Sharad Pawar) आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर टीका केली आहे. (Mumbai High Court)
पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी म्हटले की, काका पुतण्याला गरीब मराठा समाजाचे काहीही भले होऊ द्यायचे नाही. काका – पुतण्याचे दुसरे दुखणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आहेत, कारण त्यांनी घराणेशाहीच्या कुठल्याही माणसाला संधी न देता सर्वसामान्य मराठा समाजातील माणूस एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना मुख्यमंत्रिपद दिले. म्हणून पवार कुटुंबियांच्या पोटात कळा येत आहेत. राज्यभर इकडे-तिकडे बोंबा मारत फिरत आहेत.
गोपीचंद पडळकर पुढे म्हणाले, मराठा समाजाला पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने EWS चा लाभ देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा (Maha Vikas Aghadi Government) निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
मी त्याच वेळेस सांगत होतो की, कायद्यामध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने काही देता येत नाही.
मात्र आता पुन्हा सिद्ध झाले काका-पुतण्याला गरीब मराठा समाजाचे भले होऊ द्यायचे नाही.
गरीब मराठा समाजाचे भले करण्यापेक्षा यांना आपल्याच पै पाव्हण्यांचे भले करायचे आहे.
हीच यांची खरी वृत्ती बाकी सगळ्या आपुलकीच्या भूलथापा आहेत.
—
दरम्यान, मागील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे मराठा समाजाच्या तरूणांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ईडब्ल्युएस (EWS) प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
महावितरण नोकरी भरती (Mahavitaran Recruitment) प्रक्रियेवेळी मविआ सरकारने (MVA Govt) हा निर्णय घेतला.
परंतु शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या या निर्णयाला काहींनी कोर्टात आव्हान दिले होते.
या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने सरकारचा जीआर रद्द केला आहे.
कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना माजी मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) म्हणाले,
एसईबीसी संदर्भात महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल अनपेक्षित आहे.
राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
Web Title : – Gopichand Padalkar | bjp mla gopichand padalkar target sharad pawar and ajit pawar over mumbai bombay high court cancelled ews reservation gr
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update