UP : डॉक्टरांना करावी लागेल 10 वर्षे सरकारी नोकरी, मधेच सोडल्यास 1 कोटी दंड
File Photo नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – योगी आदित्यनाथ सरकार यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात पीजी करणार्‍या डॉक्टरांना किमान 10 वर्षे सरकारी नोकरी करावी लागेल. डॉक्टरांनी मधेच नोकरी सोडल्यास त्यांना एक कोटी रुपये दंड भरावा लागेल. सरकारच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या व्यतिरिक्त एनईईटीमध्ये सूट देण्यात आली आहे. जेणेकरुन सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भरून निघेल. आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या वतीने 9 डिसेंबर रोजी हा आदेश देण्यात आला. सर्व रुग्णालयात आदेश पोहचला आहे.
सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांसाठी 15 हजाराहून अधिक पदे तयार केली गेली आहेत. सुमारे 11 हजार डॉक्टर तैनात आहेत. ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयात एक वर्षाची नोकरी केलेल्या एमबीबीएस डॉक्टरला एनईईटी पीजी प्रवेश परीक्षेमध्ये दहा गुणांची सूट देण्यात आली आहे. 2 वर्ष सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना 20 आणि 30 वर्षवाल्यांना 30 नोहेंबरपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. हे डॉक्टर पीजीसह डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ शकतात. दरवर्षी सरकारी रूग्णालयात तैनात शेकडो एमबीबीएस डॉक्टर पीजीमध्ये दाखल होतात.
एक कोटीचे नुकसान
पीजी केल्यानंतर डॉक्टरांना किमान दहा वर्षे शासकीय रुग्णालयात सेवा द्यावी लागेल, असे या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले आहे. आपणास जर नोकरी मध्यभागी सोडायची असेल तर त्यांना राज्य सरकारला एक कोटी रुपयांची रक्कम द्यावी लागेल. सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने एनईईटीमध्ये सूट देण्याची व्यवस्था केली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. जर डॉक्टर पीजी कोर्स अभ्यास मधेच सोडतो. अशा डॉक्टरांवर तीन वर्षांसाठी अटकाव केला जाईल. या तीन वर्षांत तो पुन्हा येऊ शकणार नाही.