शासनाकडून सांगलीत मोका न्यायालय मंजूर, उच्च न्यायालयाच्या अधिसुचनेची प्रतिक्षा

सांगली : पोलीसनामा ऑनलाईन – सांगली जिल्ह्यासाठी मोका न्यायालयास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे मंजूरीसाठी पाठविला असल्याची माहिती सांगली वकील संघटनेचे अध्यक्ष सविता शेडबाळे यांनी दिली.

सांगली कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील मोका अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्या खटल्यांची सुनावणी पुणे येथील मोका न्यायालयात होत असते. त्यामुळे संशयितांना पुणे येथे ने – आण करण्यासाठी पोलिसावर ताण पडत होता. शिवाय संशयित व त्यांच्या नातेवाईकांना जामीन मिळविण्यासाठी गैरसोयीचे होत होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सिलचे माजी सदस्य श्रीकांत जाधव यांनी पाठपुरावा केला होता. सांगली वकील संघटनेने याबाबत ठराव करून शासनाकडे प्रस्तव पाठविला होता.

भारतीय संविधानाच्या कलम 235 नुसार दुय्यम न्यायालयावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असल्याने याबाबत उचित कार्यवाही करण्याबाबतची विनंती शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
आता उच्च न्यायालयाकडून हा प्रस्ताव मंजूर होवून अधिसूचना निघू शकते.

या अधिसुचनेनुसार एका विद्यमान जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी मोका न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होवू शकते इतर खटल्याप्रमाणे मोका न्यायालयाचे विशेष खटले या न्यायाधीशापुढे चालतील. अंमली पदार्थ विरोधी कायदे, पोक्सो, अ‍ॅट्रॉसिटी यांच्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाप्रमाणे हे न्यायालय असणार आहे.