सरकारी बँकांना लवकरच ८३,००० कोटींचा ‘बुस्टर डोस’ : जेटली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशातील सरकारी बँकांना केंद्र सरकारकडून घसघशीत अर्थपाठबळ मिळणार आहे. चालू वित्त वर्षांतच बँकांना ८३,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत बँकांना एकूण १.०६ लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. बँकांकरिता अतिरिक्त ४१,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने संसदेची परवानगी मागितली आहे.

चालू वर्षांकरिता सुरुवातीचे अर्थसहाय्याचे लक्ष्य ६५,००० कोटी रुपयांचे होते. पैकी २३,००० कोटी रुपये बँकांना मिळाले आहेत. उर्वरित ४२,००० कोटी रुपये व आता परवानगी मिळालेले ४२,००० कोटी रुपये असे एकूण ८३,००० कोटी रुपये बँकांना उपलब्ध होणार आहेत. यापूर्वी मिळालेली २३,००० कोटी रुपये धरून बँकांना एकूण १.०६ लाख कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे. याबाबत जेटली यांनी सांगितले की, सरकारी बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता निश्चितीची प्रक्रिया आता पूर्ण झाली असून परिणामी बँकांच्या थकीत कर्जाची रक्कम कमी होण्यास मदत होत आहे. मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च टप्प्यावर पोहोचलेल्या थकित कर्जाच्या रकमेत सप्टेंबर २०१८ अखेपर्यंत २३,८६० कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे.

भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून सूचिबद्ध बँकांना निधी उभारणीसाठी चालू वित्त वर्षांत प्रयत्न झाला. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने अपेक्षित रक्कम बँकांना या माध्यमातून उभारता आली नाही. मार्च २०१९ पर्यंत या माध्यमातून ५८,००० कोटी रुपये उभारणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. पैकी २४,००० कोटी रुपये उभारण्यात आले. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सरकारने येत्या दोन वर्षांत बँकांना २.११ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते.

भांडवली पर्याप्तता राखण्यासाठी तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या त्वरित सुधारणा कृती आराखडा अर्थात पीसीएचे पाश सोडविण्याकरिता सरकारच्या या अतिरिक्त अर्थसहाय्याची मदत बँकांना होणार आहे.