पॉलिसी धारकांसाठी महत्वाची बातमी ! सरकारने बनवले विम्याशी संबंधित नवीन नियम, ग्राहकांना मिळेल सुविधा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : सद्या अनेक लोकांनी विमा पॉलिसी बनवली आहे. अशातच सरकारने पॉलिसी धारकांच्या समस्या कमी करत विमासंबंधित नवीन नियम बनवले आहेत. नवीन नियमांतर्गत ग्राहक विमा कंपनीसंबंधित तक्रारी ऑनलाईन प्रविष्ट करू शकतात. त्याबरोबर ऑनलाईन आपल्या समस्यांच्या स्थितीला ट्रॅक करू शकतात. सरकारने बुधवारी विमा संबंधित तक्रारी आणि वाजवी निराकरणासाठी विमा लोकपाल नियम, २०१७ मधील दुरुस्ती अधिसूचित केल्या.
वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हंटले आहे की, सुधारित नियमांनुसार विमा कंपनी आणि पॉलिसी धारकांमधील वाद, एजन्ट आणि अन्य तक्रारी ते सेवेतील उणीवा यापर्यंत तक्रारी केल्या जाऊ शकता.
पॉलिसीधारकांना मिळणार ‘या’ सुविधा
पॉलिसीधारक आता तक्रारी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लोकपालाला देऊ शकतात. त्याचबरोबर आपल्या ऑनलाईन स्थितीला ट्रॅक करू शकतात. वित्त मंत्रालयाने एक नोटीसद्वारे सांगितले की, नियमांमध्ये बदल केला गेला आहेत. याअंतर्गत विमा कंपन्यांना कंप्लेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार करावा लागेल. ज्यामुळे पॉलिसीधारक त्यांच्या तक्रारींची स्थिती ऑनलाईन शोधू शकतील.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा
या नव्या नियमांमुळे विमा दलाल लोकपालच्या कार्यक्षेत्रात येतील. लोकपाल सुनावणीसाठी ग्राहकांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सुविधा वापरण्याचा सल्ला देऊ शकतात. निवेदनात म्हंटले आहे की, लोकपालच्या निवड प्रक्रियेचे स्वातंत्र आणि अखंडता जपण्यासाठी बदल करण्यात आले आहेत. निवड समितीमध्ये आता ग्राहकांच्या हक्कांची जाहिरात करण्याचा किंवा विमा क्षेत्रात ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ट्रॅक रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश करण्यात येईल.
गेल्या वर्षी दिल्या होत्या सूचना
गेल्या वर्षी संसदीय पॅनलने विमा संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याचा सल्ला दिला होता. संसदीय पॅनलने सांगितले की, विमा लोकपालाच्या स्वरूपात वाद आणि समस्या सोडवण्याच्या यंत्रणेत बदल करण्याची आवशक्यता आहे.
विमा लोकपाल काय आहे? जाणून घ्या
भारत सरकारद्वारे विमा लोकपाल स्कीम लागू केली आहे. याचा उद्धेश विमा ग्राहकांच्या समस्या आणि तक्रारी निवारण करणे हा आहे. देशातील १७ देशांमध्ये लोकपालाची कार्यालये सुरु केली आहेत. प्रत्येक कार्यालयाचे स्वतःचे कार्यक्षेत्र आहे. तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी कार्यालयाच्या क्षेत्राशी संबंधित अधिकार क्षेत्रातील लोकपालाशी संपर्क करा.