India China Tension : विरोधकांनी PM मोदींच्या ‘त्या’ विधानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यानंतर PMO नं दिलं ‘हे’ स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमेवर चीनबरोबर सुरू असलेल्या तणावावर चर्चा करण्यासाठी 19 जून रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीत दावा केला की, आमच्या हद्दीत कोणीही घुसखोरी केली नाही. या वक्तव्याचा आधार घेत कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चीनच्या आक्रमक वृत्तीच्या समोर पंतप्रधानांनी देशाची जमीन सरेंडर केल्याचा आरोप केला आहे. राहुल यांनी अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांचे वक्तव्य विकृत केल्याचा आरोप करीत सरकारने म्हंटले की, पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केले होते की, लाइन ऑफ अ‍ॅएक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) वर आपल्या बाजूने स्ट्रक्चर उभारण्याचे चीनचे प्रयन्त 16 बिहार रेजिमेंटच्या जवानांनी धैर्य दाखवत हाणून पाडले. आमच्या सैनिकांच्या शौर्यामुळे आपल्या हद्दीत चीनची कोणतेही अस्तित्व नाही.

सरकारने सांगितले की, भारताचे क्षेत्र किती आहे, ते आमच्या नकाशावरून स्पष्ट आहे. सरकार त्याचे संरक्षण करण्यासाठी दृढ आहे. सरकारकडून हे देखील कळविण्यात आले की सर्वपक्षीय बैठकीत यावरही माहिती दिली गेली कि, मागील 60 वर्षात 43000 चौरस किलोमीटर जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे, ज्याची माहिती देशाला आहे. आम्ही एलएसीवर एकतर्फी बदल होऊ देणार नाही. एलएसी बदलण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना भारत कडक प्रतिसाद देईल. अश्या आव्हानांचा सामना भारतीय सैन्य पूर्वीपेक्षा अधिक मजबुतीने करत आहे.

पीएमओच्या वतीने सांगितले गेले की, सर्वपक्षीय बैठकीत असेही कळविण्यात आले की, या वेळी चिनी सैन्य बऱ्याच सामर्थ्याने एलएसीवर आले. गलवानमध्ये 15 जून रोजी हिंसाचार झाला असल्याचेही स्पष्टपणे सांगितले गेले होते. कारण चिनी सैनिक एलएसीवर स्ट्रक्चर उभारत होते आणि हे काम थांबविण्यास नकार दिला. पंतप्रधानांची विधाने 15 जून रोजी गलवानमधील घटनेवर आधारित होती, ज्यामध्ये 20 सैनिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

सरकारकडून म्हटले गेले की, अशा वेळी जेव्हा आपले शूर सैनिक आपल्या सीमांचे रक्षण करत असतात. त्यांचे मनोबल कमी करण्यासाठी अनावश्यक वाद निर्माण केले जात आहेत हे दुर्दैवी आहे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरुन उठणार्‍या वादाला प्रोपोगेंडा असल्याचे म्हणत सरकारने सांगितले की, यामुळे भारतीयांची एकता कमी होऊ शकत नाही.