सरकारच्या ‘या’ आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – तत्कालीन आघाडी सरकारने २००४ मध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा कायदा केला होता. पदोन्नतीतील आरक्षण उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७च्या आदेशानुसार अवैध ठरविले होते. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि तेथे ते प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. दरम्यान. मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जरी केला असून त्यामध्ये पदन्नोतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीची ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील अन्य सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने २००४ च्या कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मागासवर्गीयांना पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षित ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून अन्य पदे खुल्या प्रवर्गात ज्येष्ठतेनुसार भरावीत, असे पत्र सामान्य प्रशासनाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी काढले होते मात्र , पुन्हा १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात बदल करत सर्व पदे रिक्त न ठेवता ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत त्यामध्ये ३३ रिक्त पदांचाही समावेश होता. या निर्णयाला मागासवर्गीयांचे नेते आणि संघटनांनी विरोध करत या आदेशामुळे मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावर गदा आणली गेली असल्याची टीका केली होती. त्याच वेळी पदोन्नतीतील आरक्षणाला विरोध असणारे नेते आणि संघटनांनी या आदेशाचे समर्थन केले होते.
त्यानंतर आता मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत असे म्हंटल आहे. २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार जे मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले आहेत, असे अधिकारी/कर्मचारी – अ) २५ मे २००४ रोजी वा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील व ब) २५ मे २००४ नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील. या निर्णयाचे कास्ट्राईब महासंघाचे सरचिटणीस गजानन थूल यांनी स्वागत केले आहे.