दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळ लपवतय सरकार ?

पोलीसनामा ऑनलाईन (विष्णू बुरगे) – दुष्काळ लपवण्याचा प्रयत्न का करताय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे मराठवाड्यात यंदा दुष्काळ परस्थिती झालेली आहे. लातूर उस्मानाबाद बीड जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाच्या झळा नागरिकांना दरवर्षी सहन कराव्या लागतात, यंदा त्या अधिक प्रमाणात वाढत आहेत. यंदा पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनत असला तरी प्रशासन मात्र याकडे डोळेझाक करत आहे तर सरकारकडून कसलाही आदेश निघाले नाहीत. सरकारने दुष्काळ जरी जाहीर केला असला तरी कसलीही उपाययोजना स्थानिक पातळीला काम करताना दिसून येत नाहीत. मागेल त्याला घर ओरडून सरकार सांगतोय पण मागेल त्याला दुष्काळजन्य परिस्थितीत अधिग्रहणाचे प्रस्ताव मंजूर का दिले जात नाहीत असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

आज लातूर बीड उस्मानाबाद जालना परभणी सह मराठवाड्यात चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आवश्यकता आहे. मात्रा सरकार जाणून बुजून याच्याकडे दुर्लक्ष करताय का ? दुष्काळ लपवण्याचा प्रयत्न सरकार आणि प्रशासन करत आहेत का ? अनेक ठिकाणी प्रस्ताव आले आहेत मात्र ते प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत जर विहीर बोर प्रस्तावांची अधिग्रहण केले आणि टँकरने पाणी द्यावं लागेलं तर जलयुक्त मध्ये झालेल्या जे काम सरकारनं दाखवून आपली पाट थोपटून घेतली त्याला किंमत राहणार नाही आपल्या कामाची पोलखोल होईल अशी भीती त्यांना वाटत असावी परिणामी या भीतीपोटी आदिग्रहना साठी आलेले प्रस्ताव मंजूर केले जात नाहीत.

चारा पाण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन तात्काळ आदिग्रहन मंजूर केली पाहिजेत. मराठवाड्याच्य सर्व जिल्ह्यात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे, मात्र जनावरांना जगण्या पुरता चारा याचं मोजमाप करून जनावरांना जिथे दिवसाला प्रत्येकी 20 किलो चारा लागतो तिथे फक्त साहा किलो चारा प्रत्येकी शिल्लक दाखवला असून तो जुन पर्यंत पुरेल असा अहवाल प्रशासनाने तयार केला आहे. तर चारा छावण्यांची मागणी होत नसल्यानं चारा छावण्या उभ्या केल्या जात नसल्याचं बोललं जात आहे. आम्ही मागितल्या चारा छावण्या सरकार न दिल्या डान्सबार लावण्या बोलणार्या अशोक चव्हाण यांनी देखील छावण्या का उभ्या होत नाहीत या बद्दल भ्र शब्द काढला नाही. किंवा पक्षा कडून एक चारा छावणी सुरू केली नाही ! मात्र किचकट नियमांमुळे चारा छावण्या उभी करण्यासाठी कोणीही पुढे येत हा यातील मुख्य बाब आहे. म्हणून आता सरकारनं छावण्यां सुरू करून अधिकारी तिथं ठेवावे आसा शेतकरी बोलत आहेत. एकूणच अत्यंत गंभीर परिस्थिती असून देखील प्रशासन आणि सरकार जाणीवपूर्वक दुष्काळ लपवण्याचा प्रयत्न करतोय की काय आणि मदत देण्यासाठी हात वर करतय की काय प्रश्न निर्माण होत आहे