कागदपत्र गायब करण्याचा सरकारचा फॉर्म्युला : सुप्रिया सुळे 

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – धनगर आरक्षणाची महत्वाची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षची कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी माहिती दिली. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. असे असताना या फाईल गायब होण्याच्या प्रकरणावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.

त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हंटले आहे की “@CMOMaharashtra निर्णय घ्यायचा नसला की कागदपत्रंच गायब करण्याचा नवा फॉर्मुला या सरकारनं शोधून काढलाय काय? यापुर्वी संरक्षण मंत्रालयातून राफेलची कागदपत्रं गायब झाली तर आता महाराष्ट्रात कोर्टातून धनगर आरक्षणाची कागदपत्रं गायब.धनगर आरक्षणबाबत सरकार गंभीर नाही.या सरकारचा जाहीर निषेध” अशी पोस्ट शेअर करीत  सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केलीआहे.

धनगर आरक्षणाची कागदपत्रे कोर्टातून गायब

धनगर आरक्षणाची महत्वाची कागदपत्रे उच्च न्यायालयातून गायब झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. उच्च न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी धनगर आरक्षची कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी माहिती दिली. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.१२ मार्च रोजी धनगर हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. शासनाच्या या निर्णयास आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निषेध करुन आपला विरोध दर्शवला. तसेच निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणून धनगर समाजाची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन समितीने केले होते.

यासंदर्भात, धनगर हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र आणि काही महत्त्वाची कागदोपत्रे आज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार होते. मात्र,  धनगर आरक्षची कागदपत्रे सापडत नाहीत अशी माहिती सरकारी वकिलांनी  दिली. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलावी अशी मागणी सरकारी वकिलांकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयानेही ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे.