मोदी सरकारने ‘पेटंट’च्या नियमात केला मोठा बदल, जाणून घ्या व्यापाऱ्यांना कसा होईल फायदा

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने व्यवसाय सुलभ आणि अधिक चांगला करण्यासाठी पेटंटच्या नियमात बदल केला आहे. या बदलांनंतर आता अर्जदाराला अनेक पेटंटसाठी तोच फॉर्म भरावा लागेल. त्याच वेळी पेटंटच्या अनेक अर्जदारांसाठी संयुक्त फॉर्म सादर केला गेला आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार हा नियम 19 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू झाला आहे. याअंतर्गत फॉर्म 27 च्या आवश्यकतेशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ केली गेली आहे. या बदलामध्ये कागदपत्रांचे इंग्रजी अनुवाद सादर करण्याशी संबंधित प्रक्रियादेखील सुलभ करण्यात आली आहे.

दरम्यान, पेटंट संबंधित बाबींसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल 2018 रोजी एक आदेश जारी केला होता ज्यायोगे भारतातील व्यावसायिक प्रमाणात पेटंटसाठी वापरल्या जाणार्‍या फॉर्म 27 च्या सुलभतेसाठी सल्लामसलत करावी. त्या आधारे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने त्यात बदल केले आहेत.

फॉर्म – 27 आणि नियम 131 (2) च्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल खालीलप्रमाणे :

– पेटंट प्राप्त करणार्‍यास एक किंवा अधिक संबंधित पेटंटच्या संदर्भात एकच फॉर्म -27 दाखल करण्याची परवानगी असेल.

– जेथे दोन किंवा अधिक व्यक्तींना पेटंट देण्यात आले आहे, अशी व्यक्ती संयुक्त फॉर्म -27 दाखल करू शकते

– पेटंट प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीने अंदाजित कमाई / मिळवलेल्या मूल्याबद्दल माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे

– अधिकृत एजंट पेटंट प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीच्या वतीने फॉर्म -27 सबमिट करण्यास सक्षम असतील

– फॉर्म -27 भरण्यासाठी पेटंट मिळालेल्या व्यक्तीस आर्थिक वर्षाचा शेवट चालू तीन महिन्यांऐवजी सहा महिने देईल.

– पेटंट मिळालेल्या व्यक्तीला आर्थिक वर्षाच्या एखाद्या भागाच्या संदर्भात फॉर्म -27 भरण्याची आवश्यकता नाही.

– जिथे आणखी एका पेटंट प्राप्त करणार्‍या व्यक्तीने माहिती सादर करण्याच्या संदर्भात फॉर्म -27 मधील आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत, परंतु हे देखील लक्षात घ्यावे की, पेटंट अ‍ॅक्ट 1970 च्या कलम 146 (1) कंट्रोलरला पेटंट प्राप्त व्यक्तीकडून अशी माहिती मिळवण्याचा अधिकार देते, जे नियंत्रक योग्य मानतील.

नियम 21 मधील महत्त्वपूर्ण बदल खालीलप्रमाणे :

जर डब्ल्यूआयपीओच्या डिजिटल लायब्ररीत प्राथमिक कागदपत्रे उपलब्ध असतील तर अर्जदारास ती भारतीय पेटंट कार्यालयात सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

अर्जदारास प्राथमिक दस्तऐवजाचे सत्यापित इंग्रजी अनुवाद सादर करणे आवश्यक आहे, जिथे प्राधान्य-हक्काची वैधता संबंधित शोध पेटंट करण्यायोग्य आहे की नाही या निर्णयाशी संबंधित आहे.

हे बदल भारतातील व्यावसायिकपणे पेटंट केलेल्या आविष्काराच्या कार्याबद्दल (फॉर्म 27) तपशील सादर करणे आणि प्राथमिक दस्तऐवजांचे इंग्रजी भाषांतर सबमिट करण्याशी संबंधित गरजा सुलभ आणि सुलभ करतील.

You might also like