सोमवारपासून सुरू होणार संसदेचं पावसाळी अधिवेशन, मोदी सरकारकडून 23 नव्या विधेयकांची तयारी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   सरकारने सोमवारपासून सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यासाठी 23 नव्या विधेयकांची यादी केली आहे, जी 11 संबंधित अध्यादेशांचे स्थान घेतील. सरकारने 18 दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान ज्या अध्यदेशांना विधेयकाच्या रूपात मंजूर करण्याची योजना बनवली आहे, त्यापैकी एक आरोग्य कर्मचार्‍यांविरोधात हिंसा रोखण्याशी संबंधित अध्यादेश आहे.

या अध्यादेशात कोविड-19 शी लढा देण्यासाठी तैनात आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या विरोधात हिंसा आणि त्यांना त्रास देणाच्या कृत्याला अजामीनपात्र गुन्हा घोषित केले आहे. या अध्यादेशात कमाल शिक्षा सात वर्षे कारावास आणि पाच लाख रूपये दंडाची तरतूद आहे. यामध्ये डॉक्टर, नर्सेस आणि आशा कर्मचार्‍यांसह आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

एक अन्य अध्यादेश 1 एप्रिल 2020 पासून एक वर्षासाठी खासदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याशी संबंधित आहे. यासाठी सुद्धा एक विधेयक आणले जाईल. यातून मिळणारी रक्कम कोरोनविरूद्ध लढण्यासाठी वापरण्यात येईल.

शेतकरी उत्पादन व्यवसाय आणि व्यापर विधेयक 2020 नुकतेच जारी केलेल्या एका अध्यादेशाच्या ठिकाणी आणण्यात येईल. यात एक अशी व्यवस्था तयार करण्याची तरतूद आहे, जेथे शेतकरी आणि व्यवसायिकांना आपल्या उत्पादनाची विक्री आणि खरेदीत आपल्या पसंतीचे स्वातंत्र्य असेल.

सभागृहात जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा विधेयक 2020 सुद्धा सादर केले जाईल. यामध्ये या केंद्र शासित प्रदेशाची अधिकृत भाषा म्हणून सध्याची उर्दू आणि इंग्रजीशिवाय काश्मीरी, डोगरी आणि हिंदीचा सुद्धा प्रस्ताव केला गेला आहे. अधिवेशनात मैला वाहण्यासंबंधीच्या कामाचा निषेध करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन दुरूस्ती विधेयक 2020 सादर करण्यासाठी यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, खालच्या सभागृहात वर्ष 2020-21 साठी अनुदानाच्या पूरक मागण्यांची पहिली बॅच चर्चा आणि मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल. यामध्ये 2016-17 च्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागणीवरसुद्धा चर्चा आणि मतदान घेतले जाईल. यात म्हटले आहे की, अधिवेशनात मल्टी स्टेट सहकारी सोसायटी दुरूस्ती विधेयक 2020 सुद्धा सादर करण्यासाठी पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय आढत नियमन विधेयक 2020 सुद्धा सादर केले जाऊ शकते.