ज्यांनी लोन मोरेटोरियमचा पर्याय निवडला नाही त्यांना देखील मोठा दिलासा देऊ शकतं मोदी सरकार, जाणून घ्या काय आहे स्कीम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोन मोरोटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सांगितले की बँकांचे दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असणाऱ्यांना ‘व्याजावर व्याज’ द्यावे लागणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःच हा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की ज्यांनी लोन मोरोटोरियमचा लाभ घेतलेला नाही आणि कर्जाची परतफेड (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही केंद्र सरकार भरपाई देईल. केंद्र सरकार कॅशबॅकसारखे पर्याय निवडू शकते. त्यासाठी कर्जाची मर्यादा दोन कोटी रुपये असेल आणि यात वैयक्तिक पातळीवर किंवा एमएसएमईला देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश असेल. प्रत्येकाला समान लाभ मिळावा याची काळजी केंद्र सरकार घेणार आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका अहवालात असे लिहिले आहे की जर या कर्ज घेणाऱ्यांनी मोरोटोरियमचा पर्याय निवडला असता तर त्यांना थोडा फायदा झाला असता. केंद्र सरकारला आता हा लाभ त्या लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे ज्यांनी वेळेवर कर्जाची परतफेड चालू ठेवली आहे. ज्यांनी वेळेवर थकबाकी भरली आहे त्यांना याचा लाभ न देणे अन्यायकारक ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयातून मान्यता मिळाल्यानंतर शासन निर्णय घेईल
मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. सध्या त्याचा साचा तयार केला जात आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने व्याजावर व्याज माफीस मान्यता दिली आणि अशा कर्जदारांचे आकडे आले तर सरकारकडून या दिशेने पावले उचलली जातील. दरम्यान काही राज्यांनी यापूर्वी शेतीविषयक कर्ज माफ केल्यानंतर केंद्र आणि आरबीआयने असे म्हटले होते की असे केल्याने प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांवर अन्याय होतो.

सरकारी तिजोरीवर किती भार पडेल ?
या अहवालात रेटिंग एजन्सी इकराचे उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले की, व्याजावरील ‘कल्पित रक्कम’ कमी करुन वेळेवर कर्जाची परतफेड करणार्‍यांना सरकार थोडा दिलासा देऊ शकेल. त्यांनी असे म्हटले आहे की जर बँका आणि वित्तीय संस्थांनी दिलेले 30-40 टक्के कर्जसुद्धा यासाठी पात्र आहेत असे गृहित धरले गेले तर सरकारवर 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भार पडणार नाही.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की असे बरेच लोक आहेत ज्यांनी संपूर्ण 6 महिन्यांत मोरोटोरियमची निवड केली नाही. त्याच वेळी, काही कर्जदार असे देखील होते ज्यांनी अल्प कालावधीसाठी मोरोटोरियमचा लाभ घेतला. सूत्रांनी सांगितले आहे की ही एक जटिल गणना आहे आणि सध्या सरकारकडे संबंधित सर्व डेटा उपलब्ध नाही.