50 कोटी कामगारांना मिळणार दिलासा ! किमान वेतन कायद्याचा आला ‘मसुदा’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कामगार कायद्यांमधील बदलाबाबत सरकारविरूद्ध असणारी धारणा आणि राजकीय हल्ले लक्षात घेता आता केंद्र सरकारने कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी अधिक प्रभावी कायदे आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंट्रल नियमासाठी गॅझेट अधिसूचना जारी केल्या आहेत.

याचा फायदा देशभरातील 50 कोटी कर्मचारी आणि कामगारांना होऊ शकतो. सरकारने मंगळवारी या गॅझेटची अधिसूचना जारी केली असून त्यामध्ये सर्व पक्षांचे मत मागविण्यात आले आहे, त्यानंतर अंतिम नियम व कायदे तयार केले जातील. महत्त्वाचे म्हणजे वर्षभरापूर्वी संसदेमध्ये कोड ऑन वेजेज बिल संमत झाले. सरकारचा दावा आहे की, केवळ लोकांचे जगणेच नव्हे तर त्यांच्या चांगल्या जीवनाचीही काळजी घेण्यात आली आहे. स्वरूपानुसार, किमान वेतन निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांना असेल.

कामगार सुधारणांतर्गत, सरकारने चार कामगार कोड प्रस्तावित केले आहेत, त्यातील प्रथम किमान वेतनाचा हक्क आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राज्य सरकारांनी अलीकडेच उद्योगांच्या बाजूने कामगार कायदे लवचिक बनवले आहेत, ज्यामुळे कामगार संघटना त्यांच्यावर टीका करीत आहेत आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला आहे.

काय आहे या स्वरूपात
या आराखड्यापेक्षा मोठा बदल म्हणजे नियोक्ताला प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगाराच्या स्लिप्स दिल्या पाहिजेत, मग ते भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असो. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कामगारांचा त्रास कमी होईल. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, यामध्ये 123 प्रकारच्या व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. अकुशल श्रेणीत लोडर्स किंवा अनलोडर, लाकूड कटर, कार्यालयीन खरेदीदार, क्लीनर, गेटमॅन, सफाई कर्मचारी, सेवक इत्यादींचा समावेश आहे.

अर्ध-कुशल कामगार 127 व्यवसायांचा समावेश आहे, ज्यात स्वयंपाकी किंवा बटलर, खलासी, वॉशरमेन, जमादार इ. कुशल श्रेणीमध्ये 320 प्रकारची कामे समाविष्ट आहेत ज्यात लेखक, टाइपिस्ट, बुककीपर, ग्रंथपाल, हिंदी भाषांतरकार, डेटा-विरोधी लेखक इ. यानंतर सशस्त्र सुरक्षा रक्षक, हेड मेकॅनिक, कंपाऊंडर्स, सुवर्णकार इत्यादींसह अत्यंत कुशल कर्मचाऱ्यांचा वर्ग आहे.

किमान वेतन कसे निश्चित केले जाईल
स्वरूपानुसार, नवीन माणसाचा पगार निश्चित करण्यासाठी कुटुंबाला आधार बनविला जाईल. असे मानले जाते की जर एखाद्या प्रमाणित कामगार वर्गाच्या कुटुंबात एखादा कर्मचारी आणि पत्नीसह दोन मुले असतील तर ते मिळून कमीत कमी 3 मोठ्या लोकांच्या बरोबर जेवण करु शकतात आणि दररोज प्रति व्यक्तीला किमान 2700 कॅलरी मिळाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे या कुटुंबात दरवर्षी सुमारे 66 मीटर कपडे असतील. त्याच्या खोलीचे भाडे अन्न आणि कपड्यांच्या एकूण खर्चाच्या 10 टक्के असेल. इंधन, वीज बिले आणि इतर खर्चावरील त्याचा खर्च किमान वेतनाच्या सुमारे 20 टक्के असू शकतो. याशिवाय मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय गरजा, करमणूक, आपत्कालीन परिस्थिती आदींचीही काळजी घेतली जाईल.

केवळ 8 तास काम असेल
या नवीन स्वरूपात असे म्हटले आहे की, एखाद्या सामान्य कामकाजाच्या दिवशी एका कर्मचार्‍याला केवळ 8 तास काम करावे लागेल. त्याला एक किंवा अधिक ब्रेक देखील मिळेल. त्याचप्रमाणे आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी असेल हे उल्लेखनीय आहे की कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बर्‍याच राज्य सरकारने कामकाजाचे तास वाढवून 12 केले आहेत, यावरही खूप टीका केली जात आहे.