नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना व्हायरस विरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले असून राज्य आरोग्य यंत्रणेच्या दुरुस्तीच्या उद्देशाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संपूर्ण निधी देण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने इंडिया कोविड-१९ इमर्जन्सी रिस्पॉन्स हेल्थ सिस्टम (India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package) पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमध्ये खर्चासाठी दिलेली संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाईल.
कोरोनाच्या लढाईत राज्यांना मिळाली केंद्र सरकारची साथ
पायाभूत सुविधा व संसाधने सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना विशेष पॅकेज दिले आहे. हे पॅकेज ‘इंडिया Covid19 इमर्जन्सी रिस्पॉन्स हेल्थ सिस्टम Preparedness’ विषयी आहे. जानेवारी २०२० ते मार्च २०२४ या काळात या प्रकल्पाला तीन टप्प्यात विभागले गेले आहे. या दरम्यान केंद्र सरकार राज्यांना पैसे देईल.
फेज १: जानेवारी २०२० ते जून २०२०
फेज २: जुलै २०२० ते मार्च २०२१
फेज ३: एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२४
पहिल्या टप्प्यासाठी पाठवल्या गेलेल्या या पैशांचा वापर Covid हॉस्पिटल, आयसोलेशन वॉर्ड, आयसीयू, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन सप्लाय, लॅब, पीपीई, मास्क, हेल्थ वर्करची नियुक्ती सारख्या गोष्टींसाठी खर्च केला जाऊ शकतो.
जाणून घ्या याच्या ५ खास गोष्टी –
१) नॅशनल हेल्थ मिशनच्या डायरेक्टर वंदना गुरुनानी यांनी एक सर्क्युलर जारी केला आहे की, १०० टक्के सेंट्रल प्रोजेक्टला जानेवारी २०२० ते मार्च २०२४ पर्यंत तीन भागात लागू केले जाईल.
२) या प्रकल्पाअंतर्गत कोरोना व्हायरसने संक्रमित लोकांमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर हेल्थ सिस्टमला मजबूत केले जाईल. सोबतच यात मेडिकल उपकरणे, औषधांची खरेदी, लॅब बनवणे, आणि बायो-सिक्युरिटी तयारीसह पाळत क्रियाकलाप देखील मजबूत करणे शामिल आहे.
३) हे सर्क्युलर देशातील सर्व राज्यात आणि केंद्र शासित प्रदेशच्या मुख्य सचिवांच्या हेल्थ कमिशनर्सला पाठवले गेले आहे. ज्यात म्हटले गेले आहे की, तात्काळ फंड जारी केला जात आहे.
४) पहिल्या टप्प्याअंतर्गत लागू केल्या जाणाऱ्या मुख्य गोष्टींमध्ये कोविड-१९ रुग्णालये वाढवणे आणि इतर रुग्णालयांचा विकास करणे. सोबतच आयजोलेशन रूम्स, व्हेंटिलेटरसह आयसीयू, रुग्णालयात ऑक्सिजनचा पुरवठा, रुग्णालयात लॅबची दुरुस्ती केली जाईल.
५) पहिल्या टप्प्यात लॅब आणि ऍम्ब्युलन्स देखील वाढवल्या जातील. रिपोर्टनुसार, केंद्रीय पॅकेजमुळे राज्यांमध्ये सुरक्षा उपकरणे, N95 मास्क आणि व्हेंटिलेटर खरेदीसाठी मदत केली जाईल. ज्याचा भारत सरकारकडून खरेदी व पुरवठा केला जात आहे.