नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नरेंद्र मोदी सरकार २.० मध्ये सरकारी विभागातील अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर जोरात कारवाई सुरु आहे. या आधीच वित्त विभागाच्या १२ उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती घ्यायला लावल्यानंतर आता अजून त्याच विभागातील १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. यामध्ये मुख्य आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
गेल्याच आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थ मंत्रालयाच्या आयकर विभागातील १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्याची कारवाई केली होती. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ऍडमिनिस्ट्रीव्ह रिफॉर्म्सच्या नियम ५६ नुसार ही कारवाई करण्यात येते. आता पुन्हा एकदा याच नियमाचा वापर करून १५ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
काय आहे नियम ५६ ?
नियम ५६ चा वापर करून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येते कि जे अधिकारी ५० ते ५५ वयाचे असतील आणि ३० वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला असेल. सरकारकडून अशा अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई करता येऊ शकते. ज्या अधिकाऱ्यांची कामगिरी चांगली नाही अशाच अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई केली जाते.
येणाऱ्या काळात नियम ५६ चा वापर करून मोदी सरकार अशा अनेक अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू शकते. सरकारने अशा अनेक अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची यादी तयार केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. अशा अकार्यक्षम आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यामूळे सरकारी यंत्रणेत शिस्त निर्माण होऊन प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल आणि रिक्त झालेल्या जागी स्वच्छ आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना काम करण्याची संधी मिळेल.
जुळी मुलं होण्यासाठी अनेक दांपत्य उत्सुक
महिलांसाठी “योगाचे” महत्व जास्त