मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय ! आता अबू धाबीच्या सॉवरेन वेल्थ फंडला मिळेल टॅक्समध्ये 100% सूट, भारताला होतील ‘हे’ फायदे
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत अबू धाबीच्या सॉवरेन वेल्थ फंड मिक रेडवुड 1 एमआयसी लिमिटेडला 100 टक्के टॅक्स सूट देण्याची घोषणा केली आहे. वेल्थ फंडला गुंतवणूक करण्यासाठी इन्कम टॅक्समध्ये 100 टक्के सूट दिली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे, की एमआयसी रेडवुडला टॅक्समध्ये ही सूट देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरसह भारताच्या टॉप प्रायोरिटी सेकटरमध्ये लाँगटर्म इन्व्हेस्टमेंट वाढविण्यासाठी देण्यात आली आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (सीबीडीटी) ने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे, की या कंपनीला इन्कम टॅक्सच्या सेक्शन 10(23ईएफ)अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे. एमआयसी रेडवुड भारतात 100% इन्कम टॅक्स सूट मिळवणारी पहिली कंपनी बनली आहे.
एमआयसी रेडवुडला इन्कम टॅक्समध्ये 100% सूट देण्यासाठी सीबीडीटीने विक्रमी वेळात नोटिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. कंपनीने 18 सप्टेंबर 2020 ला टॅक्स सूटसाठी अर्ज केला होता. टॅक्स सूट देण्यासाठी सर्व मीटिंग व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माध्यमातून व्हर्च्युअल झाल्या.
यानंतर एमआयसी रेडवुडने आपला फायनल रिप्लाय 20 ऑक्टोबरला पाठवला. यानंतर सीबीडीटीने कायदा मंत्रालयाशी सल्ला-मसलत करून कंपनीला 100% टॅक्स सूट देण्याची घोषणा 2 नोव्हेंबरला केली. केंद्र सरकारने फायनान्स अॅक्ट, 2020 अंतर्गत कंपनीला टॅक्स सूट दिली आहे.
सॉवरेन वेल्थ फंड काय आहे?
सौदी अरब सारख्या देशांचे सरकार कच्च्या तेलाच्या माध्यमातून खूप पैसा कमावतात आणि त्यांच्या देशात खर्च खूप कमी होतो. अशावेळी त्यांचे बजेट नेहमी सरप्लस होते. याचा अर्थ हा आहे, की एखाद्या आर्थिक वर्षात सरकार जेवढी रक्कम खर्च करेल, टॅक्स आणि अन्य स्त्रोतातून त्यांची कमाई जास्त होते. याचा अर्थ हा सुद्धा आहे, की सरकार जनकल्याणाच्या कामावर जेवढी रक्कम खर्च करेल, त्यापेक्षा जास्त रक्कम टॅक्समधून जमवेल. अशाप्रकारचे बजेट महागाई नियंत्रित करण्यासाठी बनवले जाते आणि यामुळे मागणी घटण्याच्या स्थितीत मदत होते.
अशावेळी अनेक छोटे देश जसे, की सौदी अरब, नॉर्वे आपली रक्कम एक कंपनी बनवून तिच्याकडे ट्रान्सफर करतात. ती कंपनी, जगभरात गुंतवणूक करते आणि याद्वारे मोठी कमाई करते. यास सॉवरेन वेल्थ फंड म्हणतात.
यामुळे भारताला कोणता फायदा होणार?
एसकोर्ट सिक्युरिटीचे रिसर्च हेड आसिफ इक्बाल यांनी न्यूज 18 हिंदीशी बोलताना सांगितले, की यामुळे भारताला मोठा फायदा होईल. कारण इन्व्हेस्टमेंटमध्ये तेजी येईल. जास्त तेजीमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होईल. अशावेळी जास्त नोकर्यांची संधी उपलब्ध होईल.
सरकारला अपेक्षा आहे, की त्यांच्या या निर्णयाने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्ये फॉरेन फंडिंग आणि एफडीआय वाढेल ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तेजी मिळेल. एमआयसी रेडवुडला टॅक्समध्ये सूट 2 नोव्हेंबर 2020 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंतसाठी मिळेल. टॅक्स सूट मिळाल्याने संबंधित गाइडलाईन्स सीबीडीटीनेने 22 जुलै 2020ला जारी केली होती.