हॉटेल, जेम्स अ‍ॅन्ड ज्वेलरीसह 8 क्षेत्रांमधील संपुष्टात येऊ शकतात अनेक कायदे, कंपन्यांना होईल मोठा फायदा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रातील मोदी सरकार अनेक क्षेत्रातील विकासाला गती देण्यासाठी मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हॉटेल, रत्ने आणि दागिन्यांसह कमीत कमी 8 क्षेत्रांसाठी गुंतागुंत असलेल्या कायद्याचे ओझे दूर केले जाऊ शकते. याकरिता परवाना नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही. उद्योग मंत्रालयाने यासाठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. पुढील वर्षी 2 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच गांधी जयंती पर्यंत Regulatory Compliance चे ओझे संपवण्याचे उद्दीष्ट आहे.
सरकारची तयारी काय आहे – स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्योग मंत्रालयाने कायद्याच्या मुक्तीसाठी 8 क्षेत्रांची ओळख पटविली आहे. यामध्ये हॉटेल, रत्ने आणि दागिने, सिमेंट, फर्निचर यांचा समावेश आहे.
यातून काय घडेल – सूत्रांच्या मते, 8 क्षेत्रांमध्ये REGULATORY COMPLIANCE अहवाल तयार करण्यात आला आहे. कायद्याचे ओझे दूर करण्यासाठी रोडमॅप देखील सज्ज आहे. यासाठी सर्व राज्ये व विभागांना पत्र लिहिले गेले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निवडलेल्या क्षेत्रांसाठी परवाना नूतनीकरण व्यवस्था संपेल. त्यासाठी आता कागदाच्या नोंदीऐवजी डिजिटल रेकॉर्डवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यासाठी तुरूंगवासाची तरतूदही संपेल. केवळ संशयाच्या आधारावर तपासणी करणे आवश्यक आहे. पुढील वर्षी गांधी जयंतीपर्यंत Regulatory Compliance ओझे संपविण्याचे उद्दीष्ट आहे.
गेल्या महिन्यात सरकारने तिसरे मदत पॅकेज जाहीर केले – कोरोना संक्रमणाच्या या फेरीतील अर्थव्यवस्थेच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी नोव्हेंबरमध्ये तिसर्‍या आर्थिक उत्तेजन पॅकेज अंतर्गत 12 मोठ्या घोषणा केल्या. यात आत्मनिर्भर भारत 3.0 च्या अंतर्गत ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ ची घोषणा करण्यात आली. ज्या अंतर्गत ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना अनुदान दिले जाईल.
संघटित क्षेत्रात ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत ज्या कंपन्या 15,000 पेक्षा कमी पगारावर नवीन कर्मचार्‍यांना ठेवतील, त्यांना याचा फायदा मिळेल. 1 मार्च ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत नोकरी गमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 1 ऑक्टोबर नंतर पुन्हा भरती करण्याऱ्या कंपन्यांनाही याचा फायदा होईल. ज्या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांची मर्यादा 50 पेक्षा कमी आहे अशा संस्थांमध्ये त्यांना कमीतकमी दोन लोक आणि ज्यांचे वय 50 पेक्षा कमी असेल त्यांना किमान 5 लोक नियुक्त करावे लागतील.
ज्या संस्थांमध्ये 1000 पर्यंत कर्मचारी आहेत, सरकार त्यात 15000 पेक्षा कमी पगाराच्या कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या 12 टक्के आणि कंपनीकडून पगाराच्या 12 टक्के वेतन देईल म्हणजेच वेतन किंवा पगाराच्या 24 टक्के खर्च सरकार तेथे करेल ज्या संस्थांमध्ये 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत त्यात 15000 पेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या योगदानाच्या केवळ 12 टक्के खर्च सरकार उचलणार आहे.