आता सरकार लावू शकते सौदी अरेबिया आणि UAE मधून भारतात येणाऱ्या ‘या’ उत्पादनांवर मोठा कर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – फोम तयार करताना वापरल्या जाणार्‍या केमिकल Flexible Slabstock Polyol वर अँटी डंपिंग ड्यूटी लावण्याची सरकार तयारी करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मनाली पेट्रोल केमिकलने Flexible Slabstock Polyol ची भारतात सौदी अरेबिया आणि युएईमधून होणाऱ्या डंपिंगबाबत वाणिज्य मंत्रालयाच्या (Directorate General of Trade Remedies) तपास शाखेकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तपासणीने पुष्टी केली की, Flexible Slabstock Polyol ची मोठ्या प्रमाणात डंपिंग होत आहे.

आता काय होणार ?
डीजीटीआरने आता तपासणीनंतर आपली अंतिम अधिसूचना जाहीर केली आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार अँटी-डंपिंग ड्युटीसाठी पूर्णपणे तयार आहे आणि लवकरच अर्थ मंत्रालय याबाबत अधिसूचना जारी करेल.

डीजीटीआरने आपल्या अधिसूचनेत Flexible Slabstock Polyol वर अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याची शिफारस केली आहे. यावर प्रति टन १०१.८१ डॉलर ते २३५.०२ डॉलर प्रति टन शुल्क आकारण्याची शिफारस केली गेली आहे. यानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेसह अँटी डंपिंग शुल्क लागू केले जाईल.

सोडा ऐशवरही लागू शकते अँटी डंपिंग ड्युटी
घरगुती साबण उद्योगाला परदेशी कच्च्या मालाच्या डंपिंगमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यासाठी अमेरिका आणि तुर्कीमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर सरकार अँटी डंपिंग शुल्क लागू करू शकते.

डीजीटीआरने सध्या त्यावर प्रोव्हिजनल अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याची शिफारस केली आहे. डीजीटीआरने सोडा ऐशच्या आयाती संदर्भात भारतीय कंपन्यांकडून तक्रारी आल्यानंतर डंपिंग प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.

तपासादरम्यान या कंपन्यांनी दिलेला पुरावा योग्य असल्याचे दिसून आले आहे आणि डीजीटीआरने अमेरिकन आणि तुर्की कंपन्यांकडून सोडा ऐश आयातीवर प्रोव्हिजनल अँटी-डंपिंग ड्यूटी लावण्याची शिफारस केली आहे.

प्राथमिक तपासणीच्या आधारे सोडा ऐशवर प्रति मेट्रिक टन २७५ दराने अँटी डंपिंग शुल्क लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साबण आणि डिटर्जंट्स तयार करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.

डीजीटीआरने असेही म्हटले आहे की, ३० सप्टेंबर पर्यंत संबंधित सर्व कंपन्यांना याबाबत मत व्यक्त करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यानंतरच अँटी डंपिंग ड्युटीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.