20 हजारापेक्षा जास्त हॉटेलचं ‘बील’, 1 लाखाच्या पुढील दागिन्यांची ‘खरेदी’ केल्यास द्यावी लागेल सरकारला माहिती, बदलले Tax चे नियम

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑगस्ट रोजी Transparent Taxation प्लॅटफॉर्म लाँच केले. यासह, टॅक्ससेशनची व्याप्ती वाढविण्यासाठी फेसलेस असेसमेंट आणि रिटर्न भरण्यात सहजता आणण्यासाठी आणखी अनेक कर सुधारणांची घोषणा केली गेली. कर प्रणालीत सुधारणा, साधेपणा आणि पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नात सरकारने कर जाहीर करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या व्यवहाराची थ्रेसहोल्ड कमी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. यामागील उध्दिष्टये कर करण्याचे प्रमाण वाढविणे आणि तिची चोरी होण्यापासून रोखणे हे आहे. आता आपण एखादे व्हाईट गुड खरेदी करता, मालमत्ता कर भरता, वैद्यकीय किंवा जीवन विमा प्रीमियम आणि हॉटेलचे बिल भरता, तर बिलरला यासंबंधित माहिती सरकारला द्यावी लागेल आणि हे सर्व खर्च फॉर्म 26AS मध्ये नोंदवले जातील.

मनोहर चौधरी अँड असोसिएट्सचे अमित पटेल यांनी सांगितले की, ब्लॅकमनी बाहेर काढण्यासाठी सरकारने नवीन कायदे केले आहेत आणि काही व्यवहार आणि खरेदीची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. सरकार आकडेवारीवर अधिक अवलंबून करत छाननी अंतर्गत लोकांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्सवर अधिक अवलंबून करून, करदात्यास त्रास होणार नाही, असा संदेश देत आहे. या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी केली जाईल आणि यामुळे वैयक्तिक करदात्याच्या अनुपालनाचा बोजा वाढेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे. परंतु जून 2020 पासून करदात्यांना अशा सर्व नोटीसा मिळत आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की त्यांनी काही विशेष उच्च मूल्याचे व्यवहार केले आहेत की नाही याची पुष्टी करावी. आपण ऑनलाइन जाऊन याची पुष्टी करू शकता. आपण यापैकी कोणतेही व्यवहार केल्याचे आपण नकार देत असल्यास, कर विभाग कंपनीला त्याची माहिती देऊन त्याचे सत्यापन करेल. या प्रकरणात, जर आपला दावा खोटा असल्याचे आढळले तर आपल्याला आपला आयकर विवरण परत करावा लागेल.

सरकारला या गोष्टींबद्दल द्यावी लागेल माहिती –
पुढच्या वेळी तुम्ही 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त विमा प्रीमियम किंवा हॉटेलचे बिल भरले किंवा जीवन विम्यावर 50,000 पेक्षा जास्त खर्च केले तर मग सरकारला ही माहिती द्यावी लागेल. तसेच 1 लाख रुपयांहून अधिक शालेय फी किंवा कोणतेही व्हाइट गुड, दागदागिने, संगमरवरी किंवा पेंटिंग खरेदी केल्यास, लक्षात ठेवा की या गोष्टींसाठी आपण कोणाला पैसे दिले या वस्तूंच्या व्यवहाराची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. ही रक्कम 20000 आणि 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असली तरीही मालमत्ता कर आणि वीज बिल भरल्याची माहितीही सरकारला पाठविली जाईल.या व्यतिरिक्त, देशांतर्गत आणि परदेशी या दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक वर्गाच्या हवाई प्रवासाची माहिती सरकारकडे जाईल. आपल्या खर्चाची सर्व माहिती फॉर्म 26 एएस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या टॅक्स अकाउंट स्टेटमेंटमध्ये आधीच नोंदविली जाईल.

यापैकी काही गोष्टी यापूर्वी 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या. परंतु आता याची औपचारिक अंमलबजावणी जाहीर करण्यात आली आहे. बचत खात्यासाठी बँकांमध्ये रोख ठेवींची मर्यादा 10 लाखांवरून 25 लाख आणि चालू खात्यासाठी 50 लाखांवर करण्यात आली आहे. परंतु जर तुम्ही 30 लाख रुपयांहून अधिक बँकिंग व्यवहार केले तर तुम्हाला कर रिटर्न भरावा लागेल, मग तुमच्या व्यवहाराची माहिती कर विभागाला पाठविली गेली असेल किंवा नसेल.

आता काय आहे नियम –
सध्या 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती खरेदी, शेअर्समध्ये 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड, डिमॅट, क्रेडिट कार्ड्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिटच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांहून अधिक व्यवहार याची नोंद करावी लागेल.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like