सरकारचं वाढलं टेन्शन ! एकूण कर्ज वाढून 101.3 लाख कोटी रुपये झाले

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   केंद्र सरकारचे एकूण कर्ज जून 2020 च्या अखेरीस वाढून 101.3 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. सार्वजनिक कर्जांबाबत जाहीर झालेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. एका वर्षापूर्वी किंवा जून 2019 अखेर सरकारचे एकूण कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये होते. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाच्या तिमाही अहवालानुसार, जून 2020 अखेर सार्वजनिक कर्ज सरकारच्या एकूण थकबाकीपैकी 91.1 टक्के होते.

एकूण कर्ज 101.3 लाख कोटी रुपयांवर गेले – मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालयाचा एक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार जून 2020 अखेरपर्यंत सरकारचे कर्ज 101.3 लाख कोटींवर गेले आहे. मार्च 2020 पर्यंत हे कर्ज 94.6 लाख कोटी रुपये होते. जे कोरोनानंतर निरंतर वाढत आहे. मागील वर्षी जून 2019 मध्ये हे कर्ज 88.18 लाख कोटी होते.

अहवालात असे म्हटले होते की, उर्वरित तारखेच्या सिक्युरिटीजच्या सुमारे 28.6 टक्के परिपक्वतेचा कालावधी पाच वर्षांपेक्षा कमी आहे. पुनरावलोकनाच्या कालावधीत व्यावसायिक बँकांचा वाटा 39 टक्के आणि विमा कंपन्यांचा 26.2 टक्के होता.

केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 3,46,000 कोटी रुपयांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत, त्या तुलनेत मागील वर्षातील याच कालावधीत 2,21,000 कोटी रुपये होते. पब्लिक डेबिट मॅनेजमेंट सेल (पीडीएमसी) च्या आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत नवीन अंकाची सरासरी वेट परिपक्वता 16.87 वर्षे होती, ती आता 14.61 वर्षांवर आली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान रोख व्यवस्थापन बिले देऊन 80,000 कोटी रुपये जमा केले.