Maharashtra of Government। ओबीसी आरक्षण आदेशाच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्या
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ओबीसींच्या (OBC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस तूर्तास स्थगिती द्यावी. याबाबत राज्य सरकारकडून (Government of Maharashtra) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) एक याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (16 जून) रात्री बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. (The government will file a petition in the Supreme Court)
Join our Policenama WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page and Twitter for every update
सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दिलेले आदेश आणि आताची कोरोनाची परिस्थिती पाहता आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.
ही बाब लक्षात घेता. अगोदरच्या निकालास स्थगिती देणे आवश्यक आहे, अशी बाजू राज्य सरकारकडून (Government of Maharashtra) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) मांडण्यात येणार आहे.
अर्थात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राज्य सरकारच्या (Government of Maharashtra) याचिकेवर निकालाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली.
तर स्थगितीच्या काळामध्ये ओबीसींचा इम्पिरिकल (Imperial data) डाटा अर्थात संशोधनाअंती समोर आलेली माहिती तयार करून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण बहाल करण्यात राज्य सरकारला (State Government) यश येईल.
या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले पाहिजे.
यासाठी राज्य सरकार (Government of Maharashtra) सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांनी या बैठकीमध्ये स्पष्ट केलं आहे.
काल झालेल्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat), मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar), प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole), मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte), ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरकेसह (hari narke)अन्य उपस्थित होते.
–
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असल्याचे नमूद करत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले.
परंतु, ओबीसींना आरक्षण देऊ नये असे म्हटलं गेलं नाही. ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ (Imperial data) तयार करून त्या माध्यमातून आरक्षण द्यावे.
आणि तेही 50 टक्क्यांच्या मर्यादित असावे, असं सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आदेशामध्ये स्पष्ट केलं होतं.
‘इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश द्यावेत –
केंद्र सरकारने 2011 मध्ये ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ (Imperial data) तयार केला होता.
हा डाटा उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी याचिकाही राज्य सरकारच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) केली जाणार आहे.
त्यामध्ये ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती, घरे आणि जमीन यासंदर्भात त्यांची स्थिती आणि रोजगाराबद्दलचीही त्यामध्ये माहिती होती. तर हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून दिला.
तर राज्य सरकारला (State Government) वेगळा डाटा तयार करावं लागणार नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे हा डाटा एकत्र करण्याचा मानस राज्य सरकारने याअगोदरच व्यक्त केलाय.
उद्या सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला डाटा देण्याबाबत निर्देश दिले नाहीत.
तर स्वतः लवकरात लवकर हा डाटा एकत्र करण्याची तयारी राज्य सरकारने (State Government) दर्शवली आहे.
Web Title : Government of Maharashtra | stay implementation obc reservation order government will file petition supreme court
Join our Policenama WhatsApp Group Link , Telegram, facebook page and Twitter for every update