जेनेरिक औषधांसाठी कलर कोड देण्याचा सरकारचा विचार स्वागतार्ह आहे. अनेकदा महागड्या औषधांमुळे रुग्ण अँटिबायोटिक्सचा डोस कमी घेतात. मात्र रुग्णांच्या औषध खर्चाचा विचार करता त्यांना स्वस्त पर्यायी औषधं निवडण्याचा अधिकार दिल्यास ही चांगली गोष्ट आहे. कलर कोडपेक्षा औषधांची किंमत महत्त्वाची आहे. किमतीचा विचार करता ब्रँडेड औषधांपेक्षा जेनेरिक औषधं ग्राहकांना देण्याचा अधिकार फार्मासिस्टना दिला तर ते खूप फायदेशीर ठरेल.
आता ग्राहकांना स्वत:ला जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांमधील फरक समजून, कोणती औषधं खरेदी करावीत याचा निर्णय घेता यावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. जेनेरिक औषधांना कलर कोड म्हणजेच वेगळा रंग आणि सिम्बॉल देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. औषध सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली असून भागधारकांकडूनही याबाबत सल्ला घेतला जाणार आहे. अनेक ब्रँडेड औषधांना जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध आहे, जी स्वस्त दरात मिळतात. त्यामुळे ग्राहकांनी जास्तीत जास्त घ्यावीत जेनेरिक औषधं, यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मेडिकल दुकानांमध्ये जेनेरिक औषधं ग्राहकांना दिसतील अशा एका ठिकाणी ठेवणे, डॉक्टरांना जेनेरिक औषधं लिहून देण्यास सांगणे, तसंच औषध कंपन्यांनीही औषधांच्या पाकिटांवर जेनेरिक असं मोठ्या अक्षरात लिहावे, अशा सूचना याआधी देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जेनेरिक औषधं सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक ठिकाणी जन औषधी दुकानंही सुरू करण्यात आली आहेत.