मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांना आता १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच शहरातील ज्या गृहनिर्माण सोसायटय़ा, कार्यालयांत शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, त्यांनी स्वत: या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. निर्माण होणाऱ्या हजारो टन घनकचऱ्याचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ लागू केला आहे. मात्र, कोणत्याच महापालिकेने अंमलबजावणीसाठी उपविधी तयार न केल्याने आजवर हा कायदा कागदावरच होता. या नियमाच्या आधारे उपविधी तयार करण्यासाठी महापालिकांना एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत एकाही महापालिकेने असे उपविधि तयार केल नाहीत. अखेर राज्य सरकारने स्वत:च आपल्या विशेषाधिकारात घनकचऱ्याबाबत सर्व महापालिकांसाठी एकच उपविधी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
या अधिसूचनेनुसार १०० किलोपेक्षा कमी कचरा निर्माण होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थासाठी अ आणि ब वर्ग महापालिका क्षेत्रात दर महिन्याला ६० रूपये, तर क आणि ड वर्ग महापालिका क्षेत्रात ५० रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. महापालिकांच्या या वर्गवारीनुसार दुकानांसाठी अनुक्रमे ९० आणि ७५ रूपये, उपहारगृह, हॉटेल, गोदाम, शोरूमसाठी अनुक्रमे १२० आणि १०० रूपये आकारण्यात येणार आहेत. तर ५० खाटांपेक्षा कमी रूग्णालयांसाठी १२० आणि १००, तर ५० पेक्षा अधिक खाटा असलेल्या रुग्णालयांसाठी १८० आणि १५० रुपये शुक्ल आकारण्यात येणार आहे.
शाळा, महाविद्यालये, धार्मिक संस्था, सरकारी- निमसरकारी कार्यालये यांच्यासाठी अ- ब वर्ग महापालिकांमध्ये ९० रूपये तर क आणि ड वर्ग महापालिकांमध्ये ७५ रूपये महिन्याला आकारण्यात येणार आहेत. विवाह कार्यालयांसाठी हाच दर ३०० आणि २५० रूपये असून फेरीवाल्यांसाठी १८० आणि १५० रूपये शुल्क असेल.
ओला आणि सुका कचरा वेगळा न करणाऱ्या व्यक्तीस पहिल्या गुन्ह्यासाठी अ आणि ब वर्ग महापालिकेमध्ये अनुक्रमे ६० आणि ५० रूपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १२० आणि १०० रूपये, तर तिसऱ्या वेळी १८० आणि १५० रूपये दंड भरावा लागणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रस्त्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना पहिल्या वेळी पाच हजार, तर कआणि ड वर्ग महापालिक क्षेत्रात तीन हजार रूपये दंड ठोठावला जाणार आहे. हीच चूक दुसऱ्यांदा केल्यास अनुक्रमे १० आणि सहा हजार रूपये, तर तिसऱ्या वेळी १५ हजार व नऊ हजार रूपये दंड केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे तिसऱ्या गुन्ह्यानंतरही एखाद्याने पुन्हा गुन्हा केल्यास प्रत्येक वेळी १५ हजार रूपये दंड केला जाणार आहे. उघडय़ावर कचरा जाळणाऱ्याला ५०० रूपये दंड केला जाणार आहे. सार्वजनिक सभा, समारंभ संपल्यानंतर चार तासांच्या आत सभास्थळ स्वच्छ न केल्यास कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी घेण्यात आलेली अनामत रक्कम जप्त होणार आहे.