रेल्वेची महागडी जमीन खासगी कंपन्यांना देण्याचा केंद्र सरकारचा घाट, ऑनलाईन लिलावही जाहीर

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – रेल्वेच्या मालकीची दिल्लीतील सर्वात मौल्यवान भूखंड मानली सुमारे 21 हजार 800 स्क्वेअर मीटर महागडी जमीन केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांना लीजवर देण्याचा घाट घातला आहे. येथील तीस हजारी मेट्रो आणि काश्मिरी गेजच्या बाजूला असलेल्या रेल्वे कॉलनीमधील जमीन खासगी कंपन्यांना लीजवर देण्यासाठी केंद्राने पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी ऑनलाइन लिलावही जाहीर केले आहे. ऑनलाइन बोली लावण्यासाठीची अखेरची तारीख 27 जानेवारी 2021 आहे. सध्या या जमिनीसाठी 393 कोटी एवढी राखीव राखीव किंमत ठेवली आहे.

या जमिनीवर पीपीपी मॉडेल अंतर्गत पाच वर्षांत कॉलनी तसेच मॉल आणि दुकाने बांधली जाणार आहेत. रेल्वेकडे रिकामी पडून असलेल्या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या माध्यमातून देशभरात 84 रेल्वे कॉलनी या प्रकारे विकसित करण्याचा विचार आहे. याबाबत आरएलडीएचे उपाध्यक्ष वेदप्रकाश दुडेजा म्हणाले की, नवी दिल्ली, गोमतीनगर, देहराडूनसह अनेक शहरांमधील रेल्वेची जमीन विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या महिन्यात रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाने वाराणसीमध्ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत वसुंधरा लोको रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी ऑनलाइन बोली आयोजित केल्या होत्या. या योजनेंतर्गत एकूण जमीन 2.5 हेक्टर एवढी ठेवली आहे. यापैकी 1.5 हेक्टर जमीन रेल्वे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करण्याचा विचार आहे. आरएलडीएने या योजनेसाठी लीजचा अवधी 45 वर्षे एवढा निर्धारित केला आहे. तसेच रिझर्व्ह प्राइज केवळ 24 कोटी एवढी ठेवली आहे.