आणखी एक मदत पॅकेज देण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, 6 ऑगस्टला होऊ शकते एका मोठ्या निर्णयाची घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग अनलॉक-3 मध्ये आणखी वाढवण्यासाठी मोठ्या मदत पॅकेजची घोषणा सरकार करू शकते. सरकारी सूत्रांनुसार, या मदत पॅकेजमध्ये कोरोना महामारीत संकटात आलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी वेगवेगळा निधी तयार करण्याची घोषणा होऊ शकते. नुकतेच अर्थमंत्रालय आणि उद्योग जगतामध्ये या निधी बाबत सविस्तर चर्चा झाली. यासोबतच परदेशातून निधी जमवण्यासाठी प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवूणक म्हणजेच एफडीआयचे नियम सोपे बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आगामी मदत पॅकेजमध्ये खास सेक्टरसाठी एफडीआयमधून निधी जमवण्यासाठी दिलासा मिळू शकतो.

सूत्रांनुसार, कोरोना संकटामुळे पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, विमानसेवा, बांधकाम आदी सेक्टरवर वाईट परिणाम झाला आहे. सरकार आता या सेक्टरला मदत देणे तसेच अर्थव्यवस्थेत वेग आणण्यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासोबतच उद्योग जगताने एकमताने मागणी केली आहे की, बँकांनी आपला खजिना आणखी उघडला पाहिजे. अनेक कॉर्पोरेटचे म्हणणे आहे की, सरकारची सहमती नसल्याने बँका आपला खजिना उघडण्यास तयार नाहीत. ज्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्र काहीच करू शकत नाही. सरकारने यावर काहीतरी निर्णय घ्यावा. दरम्यान, सरकारला सुद्धा वाटत आहे की, जुलै महिन्यात जीएसटी वाढल्याने अर्थव्यवस्था रूळावर येत आहे.

रिझर्व्ह बँक 6 ऑगस्टला आगामी मुद्रा धोरणाची घोषणा करेल. यामध्ये अपेक्षा आहे की, अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास अनेक मोठ्या घोषणा करतील. अर्थमंत्री सीतारामण यांनी याबाबत संकेत सुद्धा दिले आहेत. आरबीआयच्या आगामी पावलावर विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी म्हटले की, अर्थव्यवस्थेत वेग आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आरबीआय उद्योग जगताला सहजता देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि महागाईवर लक्ष देण्याशिवाय आर्थिक वाढीकडेही लक्ष दिले जात आहे. यातून संकेत मिळत आहेत की, आरबीआय सुद्धा आपल्याकडून दिलासा देऊ शकते.

नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँक प्रमुखांची बैठक घेऊन एनपीए वाढण्याची चिंता न करता बँकबेल प्रोजेक्टसीठी पैसे देणे सुरू ठेवण्यास सांगितले. त्यांनी म्हटले की, बँकांच्या अशा पावलांचे सरकार उघडपणे समर्थन करेल. यासोबतच पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्याच्या पावलांवर विचार करत आहेत. यावरून असे म्हटले जात आहे की, आगामी पॅकेज सर्वांच्या हिताचे असू शकते.