नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान इंधनाचे दर वाढत असल्याने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणा अशी मागणी केली जात होती. काँग्रेसनेही तशी मागणी केली होती. हवाई वाहतूक क्षेत्र व तेल कंपन्यांकडून सातत्याने जीएसटीमध्ये हे पदार्थ आणण्याची मागणी करण्यात येत होती. ही मागणी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली आहे.
इनपुट टॅक्स क्रेडिटवर दावा सांगता येत नसल्यामुळे तेल क्षेत्राला जीएसटी करव्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. इनपुट ते अंतिम उत्पादन या साखळीतील सर्व जण जीएसटी भरत असतील, तरच इनपुट क्रेडिटचा दावा दाखल करता येतो. पेट्रालियम पदार्थांना जीएसटीत आणण्यास राज्यांचा विरोध आहे. ठराविक वस्तूंवर राज्यांना नियंत्रण हवे आहेत. रिअल इस्टेटवरील मुद्रांक शुल्क, मद्यावरील उत्पादन शुल्क व पेट्रोलियम पदार्थ यांचा त्यात समावेश आहे.
कक्षेबाहेरच्या काही मोजक्या उत्पादनांवरील कराचा अधिकार राज्यांना आहे. महसूल अपेक्षेप्रमाणे नाही, असे वाटल्यास राज्य सरकारे पेट्रोल-डिझेलवर २८ टक्के दराच्या वर उपकर लावू शकतात.
विमान इंधनासारख्या (एटीएफ) काही वस्तूंना जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्यामागे काही राजकीय कारणेही असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारचे म्हणणे आहे की, एटीएफचे भारतातील दर जगात सर्वाधिक असल्याचा दावा हवाई वाहतूक कंपन्या करीत असल्या तरी इंधनाच्या वाढीव दराचा बोजा कंपन्या ग्राहकांच्याच खांद्यावर हस्तांतरित करीत असतात. त्यामुळे कंपन्यांची दर कमी करण्याची मागणी अवाजवी आहे.
फक्त “दारूमुळेच” जगभरात दरवर्षी ६ टक्के लोकांचा मृत्यू
“पॅरालिसिसकडे” दुर्लक्ष करू नका
‘सेक्स पॉवर’ जागृत करण्‍यासाठी करा योगासने