तब्बल 11 लाख शेतकर्‍यांची कर्जफेड राज्य सरकारकडून

पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत पात्र ठरलेल्या सुमारे 11 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याचा राज्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली असून यातून मार्ग काढण्यासाठी तिजोरीत खडखडाट असतानाही राज्य सरकारला सुमारे आठ हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत.

महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत पात्र ठरलेल्या 30 लाख 12 हजार 991 शेतकर्‍यांपैकी 18 लाख 96 हजार 234 शेतकर्‍यांना 12 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली होती. मात्र करोना विषाणू फैलावानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे सरकारने ही योजना तूर्त स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परिणामी, पात्र ठरलेल्या आणि लाभापासून वंचित राहिलेल्या 11 लाख 12 हजार शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील आठ हजार 200 कोटींच्या पीक कर्जाचे ओझे कायम आहे.

ही योजना काही काळासाठी स्थगित ठेवताना, पात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करावे आणि त्यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवावे, तसेच कर्जमुक्त शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी त्वरित कर्ज द्यावे, असे आदेश राज्य सरकारने 22 मे रोजी सर्व बँकांना दिले होते. त्यावर केवळ सरकारने आदेश दिले म्हणून त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही, तर प्रत्येक बँकेशी राज्य सरकारने करार करावा, अशी भूमिका घेत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरकारचा आदेश मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

शेवटी केंद्र सरकार, रिझव्र्ह बँके च्या माध्यमातून प्रयत्न करूनही या बँकांनी दाद न दिल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून सरकारने या बँकांशी करार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बँकांनी शेतकर्‍यांचे कर्ज सरकारच्या नावे दाखवण्याची आणि हे थकीत कर्ज व त्यावरील 1 एप्रिल ते कर्ज परतफेड होण्यापर्यंतच्या कालावधीतील व्याज 30 सप्टेंबरपूर्वी भरण्याची हमी सरकारने दिली.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like