हायकोर्ट : दुसर्‍या महिलेशी ‘संबंध’ असलेल्या प्रत्येक प्रकरणात सरकारी कर्मचारी बरखास्त होऊ शकत नाही
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे की, कोणत्याही विवाहित सरकारी कर्मचार्‍याचे दुसर्‍या महिलेसोबत राहण्याचे प्रकरण त्याच्या बरखास्तीचे कारण होऊ शकत नाही. कोर्टानुसार अनेक कौटुंबिक प्रकरणे जी एकेकाळी सार्वजनिक चर्चेचा भाग होती, ती आता वैयक्तिक कक्षेपर्यंत मर्यादित राहिली आहेत.
राजस्थान कॅडरच्या एका आयपीएस अधिकार्‍याची बरखास्ती रद्द करण्याच्या केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (कॅट) निर्णयाला कायम ठेवत न्यायालयाने म्हटले की, 50 वर्षापूर्वी जे वागणे आश्चर्यकारक वाटत होते, ते आता सामान्य मानले जात आहे.
जस्टिस राजीव सहाय आणि लॉ आणि जस्टिस अमित बन्सल यांच्या खंडपीठाने म्हटले, 50 वर्षापूर्वी अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम तयार केल्यानंतर नैतिक मानकांमध्ये खुप बदल झाला आहे.
असे आहे प्रकरण
2009 बॅचच्या आयपीएस अधिकार्‍याने विवाहित असूनही दुसर्‍या महिलेशी संबंध ठेवल्याने 2016 मध्ये आरोपपत्र जारी झाले होते. फेब्रुवारी 2019 मध्ये अनुशासनात्मक प्राधिकरणाने त्यास बरखास्त केले.
डिसेंबर 2020 मध्ये कॅटने प्राधिकरणाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. यानंतर, राजस्थान सरकारने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली. सरकारने युक्तिवाद केला की, त्यांना अधिकार्‍याची सेवा जारी ठेवायची नाही कारण त्याने घोर बेजबाबदारपणा आणि अभद्र कृत्य केले आहे.
पहिल्यापासून खराब होते वैवाहिक संबंध
दिल्ली हायकोर्टाने मान्य केले की, आयपीएस अधिकार्‍याचे कृत्यू आयपीसी कलम 494 च्या अंतर्गत दंडणीय गुन्हा आहे परंतु अधिकार्‍याच्या विरूद्ध अशी कोणतीही तक्रार किंवा आरोप दाखल नाही. सोबतच म्हटले की, दोघांचे आपसातील संबंध ते आयपीएस नियुक्त होण्याच्या अगोदरपासूनच तणावपूर्ण होते आणि ते वेगळे राहात होते.