आता स्वयंपाक करणे आणि वाहन चालविणे होऊ शकते स्वस्त, सरकार घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –    1 ऑक्टोबरपासून पुढच्या सहामाहीसाठी सरकारने नैसर्गिक गॅसची किंमत 25 टक्क्यांनी कमी करून 1.79 डॉलर प्रति दहा लाख ब्रिटीश थर्मल युनिट्स (एमबीटीयू) केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायू उत्पादक कंपनी ओएनजीसी आणि ऑईल इंडियाच्या नामनिर्देशन आधारावर त्यांना देण्यात आलेल्या क्षेत्रातून बाहेर येणाऱ्या नैसर्गिक वायूची किंमत 1 ऑक्टोबरपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी प्रति एमबीटीयू 1.79 डॉलर असेल. असे एका सरकारी आदेशात म्हटले आहे. या आदेशात म्हंटले आहे कि, याबरोबरच खोल समुद्राच्या भागातून बाहेर येणाऱ्या गॅसची किंमतही 5.61 डॉलरवरून 4.06 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू करण्यात आली आहे.

दर 6 महिन्यांनी निश्चित केल्या जातात किंमती

दर 6 महिन्यांनी नैसर्गिक वायूचे दर निश्चित केले जातात. दरवर्षी 1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नैसर्गिक गॅस किंमती लागू केल्या जातात. या किंमती अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया सारख्या अतिरिक्त देशांच्या आधारे ठरविल्या जातात. 1 ऑक्टोबरपासून लागू असलेला दर ओएनजीसी आणि ऑईल इंडिया लिमिटेडच्या मे 2020 मध्ये पहिल्या पेमेंट प्रमाणेच असेल. फॉर्म्युला आधारित किंमत प्रणाली मे 2020 पूर्वीच आणली गेली होती.

काय असावा किंमत कपातीचा परिणाम

नैसर्गिक वायूच्या किंमतीतील ही कपात म्हणजे देशातील सर्वात मोठे तेल आणि वायू उत्पादक ओएनजीसीची तूट वाढेल. याचा एक फायदा नक्कीच वीज निर्मितीची किंमत कमी करू शकतो. सीएनजी आणि पीएनजीचे दरही खाली येऊ शकतात.

चालू आर्थिक वर्षात ओएनजीसीच्या गॅस सेगमेंट तोटा वाढू शकतो

मिळालेल्या माहितीनुसार 2017-18 या आर्थिक वर्षात कंपनीला गॅस व्यवसायाकडून 4,272 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल 2020 ते मार्च 2021) 6,000 कोटींच्या जवळ जाईल, अशी शक्यता आहे. नोव्हेंबर 2014 मध्ये सरकारने नवीन गॅस किंमत सूत्राची अंमलबजावणी केली, जी अमेरिका, कॅनडा आणि रशियासारख्या गॅस सरप्लस देशांच्या किंमतींवर आधारित आहे. त्यानंतर ओएनजीसीला घरगुती क्षेत्रात दररोज 65 दशलक्ष घनमीटर वायूचे नुकसान होत आहे.

यंदा तेल व्यवसायात नाही होऊ शकणार भरपाई

गेल्या वर्षाबद्दल बोलल्यास गॅस विभागात झालेल्या तोटाची भरपाई तेल व्यवसायाने केली. परंतु, यावर्षी, बेंचमार्कच्या किंमतींमध्ये मोठी घसरण झाल्यामुळे तेल व्यवसायावर आधीच दबाव आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीला आपला ऑपरेटिंग खर्च भागवणे अवघड आहे.