नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – समाजातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणात योग्य किमान वेतन मिळावे म्हणून नवे प्रारुप बनवण्याचा आणि किमान वेतन न मिळाल्यास त्यांची तक्रार आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक ‘टोल फ्री’ नंबर असावा यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
वेतनातील असमानता दूर केल्यास मिळेल मदत –
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना सांगण्यात आले की, किमान वेतन वाढवल्यास आणि त्याची अंमलबजावणी केल्यास असमानता कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी करण्यासाठी प्रणालीचे नवे स्वरुप तयार केले गेले पाहिजे. कायद्याने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनाप्रमाणे वेतन न मिळाल्यास तक्रार करण्यासाठी एका टोल फ्री नंबरची सुविधा देण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
किमान वेतनासाठी एक राष्ट्रीय मंच –
आर्थिक सर्वेक्षणात सांगण्यात आले की, एक प्रभावी किमान वेतनात धोरण वेतनात वाढ करण्यासाठी मदत करु शकते. तसेच याने मध्यम वर्गाला मजबूती मिळेल. ज्यामुळे कायम आणि जास्त विकास होईल. सरकाराल राष्ट्रीय स्तरावर एक मंच बनवायला पाहिजे जो ५ भौगोलिक क्षेत्रात पसरलेले असेल. त्यानंतर राज्य विविध स्तरावर आपला किमान वेतन दर निश्चित करु शकतील. जे राष्ट्रीय मंचाने निश्चित केलेच्या वेतनापेक्षा कमी नसतील. याने यातून मार्ग काढणाऱ्यांना देखील रोखता येईल.
‘टोल फ्री’ नंबरची ‘तात्काळ’ आवश्यकता –
आर्थिक सर्वेक्षणात सांगण्यात आले की, कायद्याने निश्चित केलेल्या किमान वेतन मिळत नसेल तर तक्रार दाखल करण्यासाठी सहज लक्षात राहिल असा टोल फ्री क्रमांक असणे आवश्यक आहे. या नंबरचा प्रचार देखील केला गेला पाहिजे म्हणजे रोजगार घेणाऱ्या कामगारांना आपली तक्रार दाखल करता येईल. किमान वेतन प्रणालीच्या स्थापनेची तात्काळ आवश्यकता आहे.
नियमित व्यायाम केल्यास होतील ‘हे’ चमत्कारिक फायदे
रंगांचा मानवी जीवनावर पडतो सखोल प्रभाव, जाणून घ्या सत्य
तुम्हाला नखे कुरतडण्याची सवय आहे का ? मग हे नक्की वाचा
प्रकाश आंबेडकर मुख्यमंत्री होण्यासाठी महाराष्ट्रात पोषक वातावरण – नामदेवराव जाधव
वंचित बहुजन आघाडीला खिंडार, लक्ष्मण मानेंनी केले गंभीर आरोप