नवी दिल्ली : कोरोना संकटच्या दरम्यान ग्रामीण भागात मजूरांना मनरेगाचा मोठा आधार मिळाला आहे. आता ही योजना सरकार शहरी भागातसुद्धा आणण्याचा विचार करत आहे. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये बेरोजगार झालेल्या शहरी मजूरांना रोजगार मिळू शकतो.
मोठ्या लोकसंख्येला होईल फायदा
शहरी भागात मनरेगा लागू झाल्याने एका मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार मिळू शकतो. कारण देशात मोठ्या प्रमाणात शहरी भागात सुद्धा मजूर राहतात, ज्यांना कोरोना संकटामुळे काम मिळत नाही. वृत्तानुसार सरकार ही योजना सुरूवातीच्या टप्प्यात छोट्या शहरांत लागू करण्यावर विचार करत आहे.
35 हजार कोटी खर्च करण्याचा प्लॅन
या पाठीमागे हा विचार आहे की, मोठ्या शहरांमध्ये सामान्यपणे प्रशिक्षित किंवा जाणकार कामगारांची गरज जास्त असते. तर छोट्या शहरांमध्ये मजूरांसाठी प्रशिक्षणाची गरज नसते. सरकार सुरूवातीला या योजनेवर 3,5000 कोटी रूपये खर्च करण्याचा विचार करत आहे. सरकार यावर मागील वर्षापासून काम करत आहे.
बेरोजगारी दरात वाढ
जाणकारांचे म्हणणे आहे की, शहरांमध्ये मनरेगा लागू झाल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याने ती वेग पकडू शकते. ऑगस्टमध्ये शहरी बेरोजगारी दर 9.83 टक्के होतो, तर ग्रामीण भागात बेरोजगारी दराचा आकडा 7.65 टक्के होता. जुलैमध्ये शहरी बेरोजगारी दर 9.15 टक्के होता, आणि ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6 टक्के होता.
100 दिवसांपर्यंत रोजगाराची गॅरंटी
केंद्र सरकारने बजेट 2020-21 मध्ये मनरेगासाठी 61,500 कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. परंतु, कोरोना संकट पाहता सरकारने पुन्हा या योजनेसाठी वेगळ्या 40 हजार कोटी रूपयांची रुपये तरतूद केली आहे. नुकतेच भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालयाने मनरेगा मजूरांची मजूरी वाढवून 202 रुपये प्रतिदिन केली आहे. मनरेगा योजनेत मजूरांना कमाल 100 दिवसांपर्यंत रोजगाराची गॅरंटी दिली जाते.