जेष्ठ नागरिकांना कायदेशीर सुरक्षा देणार सरकार, जावई आणि सुनेला देखील जेष्ठांना द्यावा लागेल उदरनिर्वाह भत्ता

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ आई-वडील आणि वरिष्ठ नागरिकांसोबत वाढत असलेल्या वाईट वागणुकीच्या घटनांची दखल घेत मोदी सरकार आता याच्याशी संबंधीत कायदा आणखी कठोर आणि व्यापक करणार आहे. आता केवळ मुलगा-मुलगीच नव्हे, तर दत्तक घेतलेल्या संततीसह जावई आणि सुनांना सुद्धा ज्येष्ठांना पोटगी द्यावी लागेल.

केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 सुधारित बिलात काही मोठे बदल केले आहेत. बिलात ज्येष्ठांना हा अधिकार दिला आहे की, आपल्या कुटुंबियांनी जर दुर्लक्ष केले आणि वाईट वागणुक दिल्यास ते आपले संरक्षण आणि देखभालीसाठी दावा करू शकतात.

नातेवाईक आणि कुटुंबियांच्या व्याख्येत बदल
सुधारित बिलात सर्वात महत्वाचा बदल नातेवाईक आणि कुटुंबियांच्या व्याख्येसंदर्भात आहे, जी ज्येष्ठांचे हित आणि व्यापक बनवण्यात आली आहे. सुधारित बिलानुसार आता नातेवाईक आणि मुलांच्या श्रेणीमध्ये मुलगा आणि मुलीसह, जावई, नात-नातू आणि अल्पवयीन मुलांच्या पालकांचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.

इतकेच नव्हे, नैसर्गिक मुले-मुलींसह दत्तक घेतलेल्या आणि सावत्र संततीला सुद्धा मुलांच्या श्रेणीत सहभागी करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार झाल्यास कुणीही ज्येष्ठ व्यक्ती आपले नातेवाईक आणि कुटुंबियांच्या विरूद्ध ट्रीब्यूनलमध्ये पोटगीसाठी अर्ज देऊ शकतो. सामान्य प्रकरणांमध्ये ट्रीब्यूनलला 90 दिवसांच्या आत आपला निर्णय द्यावा लागेल, परंतु जर अर्जदाराचे वय 80 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर 60 दिवसात निर्णय देणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

स्थायी समितीने बिलावर केले शिक्कामोर्तब
याशिवाय ज्येष्ठांसाठी केयर होम आणि वरिष्ठ नागरिक केंद्र बनवण्याची सुद्धा तरतुद करण्यात आली आहे. या सर्व केंद्रांचे नोंदणीकरण अनिवार्य केले आहे. सरकारने या कायद्याचे सुधारित विधेयक डिसेंबर 2019मध्ये लोकसभेत सादर केले होते, ज्यानंतर त्याचे अवलोकन करण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले गेले. आता स्थायी समितीने बिलावर शिक्कमोर्तब केले आहे.