मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाईन
सरकारी कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे यासंदर्भात एक नियमावली तयार करत मराठी भाषेचा वापर नेमका कुठे, कसा आणि कधी करायचा हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक कार्यालयात मराठीचा पूर्ण वापर होतो का, हे पाहण्यासाठी मराठी भाषा दक्षता अधिकारी नेमण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे.
सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांना एखाद्या योजनेची माहिती देताना तसंच त्यांच्याशी चर्चा करताना मराठीतून संवाद साधनं बंधनकारक असणार आहे. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःची सही देखील मराठीतच करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहारही मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जे अधिकारी सूचनाचं पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असून याच्यामध्ये वर्षासाठी बढती वा वेतनवाढ रोखण्याचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांना फायलींवर इंग्रजी शेरे न देण्याचीही ताकीदः
अधिकाऱ्यांना फायलींवर इंग्रजी शेरे न देण्याचीही सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. हे सर्व शेरे मराठीत असावेत असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यासाठी इंग्रजी शेऱ्यांएेवजी कोणते मराठी शब्द वापरले जावेत याचे उदाहरण देखील देण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ -अॅडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुव्हल मे बी आॅब्टेंड (प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात यावी), अ‍ॅज अ स्पेशल केस (खास बाब म्हणून), अप्रुव्हड अ‍ॅज प्रपोज्ड (प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मान्य).
पहा काय म्हणतो आहे आदेश ?
सरकारी नावे मराठीत असावीत
अभ्यास गट, समित्यांनी त्यांचे अहवाल मराठीतूनच द्यावेत
सर्व सरकारी योजनांची नावं मराठीत द्यावीत
जेष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकांमध्ये, संभामध्ये मराठीतून भाषणे करावी
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय मराठीतून द्यावेत
सरकारी जाहिराती, निविदा किमान दोन मराठी वर्तमानपत्रात द्याव्या
नाव लिहिताना इंग्रजी अद्याक्षरांऐवजी मराठी अद्याक्षरांचा वापर करा
माहिती तंत्रज्ञान विभागाने माहिती अधिकार, आपले सरकार, ई निविदा इत्यादी ऑनलाईन सेवा/पोर्टल मराठी भाषेतच उपलब्ध करुन द्यावे.