Governor Appointed MLA | राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या (Governor Appointed MLA) नियुक्ती प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शिंदे सरकारला (Shinde Government) धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील (Maharashtra Legislative Council) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणी (Governor Appointed MLA) पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारला आमदारांच्या नियुक्त्य करता येणार नाहीत.
महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती बाबत (Governor Appointed MLA) तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, कोश्यारी यांनी यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यावर मविआ सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव कोश्यारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता 5 सप्टेंबर 2022 ला सरकारकडे परत पाठवला.
राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारने आपल्या मर्जीतील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रयत्न सुरु केले. दरम्यान याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात 26 सप्टेंबर रोजी याचिका दाखल करण्यात आली. यावर झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत या विषयात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र (Counter Affidavit) सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रकरणात काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत शिंदे सरकारकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
याप्रकरणात 14 ऑक्टोबर 2022 ला चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती.
नंतर 16 नोव्हेंबर 2022 च्या सुनावणीदरम्यान आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली.
यानंतर 7 जानेवारीच्या सुनावणीत दोन आठवड्यांची तर 21 मार्च च्या सुनावणीत पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली.
मात्र, अद्यापही काऊंटर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही.
मंगळवारी (दि.25) झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे.
केवळ महाराष्ट्र शासनाकडून (Government of Maharashtra) या प्रकरणात वेळ काढू पणा सुरु आहे.
तसेच यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.
Web Title :- Governor Appointed MLA | 12 mla appointed by governor maintained case next hearing in supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update