20 नव्हे तर 21 लाख कोटींचा ‘हिशोब’ दिला मोदी सरकारनं, जाणून घ्या कुठं होणार खर्च

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी 20 लाख करोड रूपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानंतर पाच दिवसात 13 ते 17 मेपर्यंत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पॅकेजला अंतिम रूप दिले. त्यांनी सांगितले की, हे पॅकेज आर्थिक रिफॉर्मसाठी आहे, आणि यातून देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू वेग पकडेल. सरकारकडून नव्या-जुन्या घोषणा मिळून एकुण 20,97,053 कोटी रूपयांचा तपशील देण्यात आला.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 13 मेरोजी एकुण 5,94,500 करोड रुपयांच्या आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये 3 लाख करोड एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जातील. त्यांना विनागॅरंटी कर्ज मिळेल. याचा कालावधी 4 वर्षांचा आणि 12 महिन्यांची सूट असेल.

डिस्कॉम म्हणजे वीज वितरण कंपनीच्या मदतीसाठी इमर्जन्सी लिक्विडीटी 90,000 करोड रुपये देण्यात येईल. याशिवाय अडचणीत असलेल्या एमएसएमईला कर्ज म्हणून 20,000 करोड रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील. एमएसएमईसाठी फंड ऑफ फंडसाठी 50,000 करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 करोडची विशेष लिक्विडीटी स्कीम आणण्यात येत आहे.

14 मे रोजी आर्थिक पॅकेजचा 3,10,000 करोड रूपयांचा दुसरा भाग जारी करण्यात आला. ज्यामध्ये 2 महीन्यापर्यंत प्रवासी मजूरांना मोफत धान्य देण्यात येईल, यासाठी 3500 करोड रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुद्रा शिशु लोनसाठी 1500 करोड रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. स्टॉलवाल्यांसाठी 5,000 करोड रूपयांची विशेष कर्ज सुविधा असेल.

दुसर्‍या भागात हौसिंग सेक्टरला चालना देण्यासाठी 6-18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नवाल्या मीडल क्लाससाठी 2017 मध्ये आणलेली हौसिंग सबसिडी योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासाठी 70 हजार करोड रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी 30,000 करोड अतिरिक्त इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल फंड नाबार्डला देण्यात येईल. हे नाबार्डला मिळालेल्या 90 हजार करोडच्या पहिल्या फंडाच्या अतिरिक्त असतील आणि तात्काळ जारी करण्यात येतील.

20 नहीं, 21 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने दिया हिसाब, जानें- कहां होगा खर्च

15 मेराजी एकुण 1,50,000 करोड रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. तिसरा भाग पूर्णपणे शेतकर्‍यांसाठी होता. यादरम्यान, कृषी क्षेत्रासाठी 11 घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये 8 निर्णय कृषी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित होते तर 3 निर्णय गव्हर्नन्स आणि रिफॉर्मचे आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, हर्बल वनस्पती लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 4,000 करोड रुपये देण्यात येतील. अ‍ॅनिमल हस्बन्ड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडमध्ये 15,000 करोड रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. समुद्र आणि अंतर्देशीय मत्स्य पालनासाठी आणि 9,000 करोड रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी लावण्यात येतील. मायक्रो फूड एन्टरप्राईजसाठी 10,000 करोडची स्कीम आणण्यात आली आहे.

शनिवारी चौथ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी औद्योगिक आधारभूत संरचना अपग्रेडेशन, कोळसा, खनिज, सुरक्षा उत्पादने, एयरस्पेस मॅनेजमेंट, एअरपोर्ट्स, एमआरओ, केंद्रशासित प्रदेशांत वीज वितरण कंपन्या, अंतराळ क्षेत्र आणि अणू उर्जा क्षेत्रात सुधारणांची घोषणा केली.

यानंतर रविवारी सरकारने म्हटले की, मनरेगा अंतर्गत वाटप रक्कमेत 40 हजार करोड रुपयांची वाढ केली आहे. यातून प्रवासी मजूरांना रोजगार मिळेल. मनरेगा अंतर्गत प्रथम बजेट अंदाज 61 हजार करोडचा होता. याशिवाय व्यवहार्ता अंतर्गत फंडिंगनुसार 8100 करोड रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चौथ्या आणि पाचव्या भागात एकुण 48,100 करोड रूपयांची घोषणा करण्यात आली होती.

पीएम मोदी यांच्या घोषणेपूर्वी सरकार आणि आरबीआयने अनेक पावले उचलली होती. ज्याअंतर्गत एकुण 9,94,403 करोड रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजसाठी 1,92,800 करोड रूपये दिले होते. तर 8,01,603 करोड रूपये आरबीआयद्वारे उपलब्ध करण्यात आले होते.