लहान व्यवसायासाठी उत्तम ‘छोटं कर्ज’, सरकार व्याजावर देतय 2% सवलत !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लघु उद्योगांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिशु लोनच्या व्याज दरावर सूट जाहीर केली आहे. शिशु लोन योजना मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुद्रा योजनेचा एक भाग आहे. जर तुम्ही बँकेकडून शिशु कर्ज घेतले असेल किंवा ते घेण्याचा विचार करत असाल तर मोदी सरकारच्या नव्या घोषणेचा तुम्हाला फायदा होईल. शिशु कर्ज अंतर्गत 50 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. याचा उद्देश छोट्या स्तरावर व्यवसाय करणार्‍यांना मदत करणे हा आहे.

गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मुद्रा शिशु कर्जावरील व्याजावर दोन टक्के सूट देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. ही सवलत पुढील 12 महिन्यांसाठी असेल. याचा परिणाम असा होईल की कर्ज घेणाऱ्यांची 1500 कोटींची बचत होईल, कारण सरकार हे पैसे देईल. सध्या शिशु कर्जावरील व्याज दर वार्षिक 10 ते 11 टक्के आहे. ज्याच्यावर आता दोन टक्के सूट मिळेल. सुमारे 3 कोटी लोकांना त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत, शिशु कर्ज घेणाऱ्यांना सरकार 12 महिन्यांपर्यंत व्याजाची 2 टक्क्यांपर्यंत सूट देईल. मुद्रा योजनेतील सर्वात कमी कर्ज श्रेणी शिशु योजनेची आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पंतप्रधान मुद्रा योजनेंतर्गत देशातील तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विना गॅरंटी बँकांकडून कर्ज दिले जाते. मुद्रा योजना 8 एप्रिल 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. मुद्रा योजनेंतर्गत 50 हजार ते 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. मुद्रा योजनेत तीन प्रकारची कर्जे दिली जातात. शिशु योजनेंतर्गत 50 हजार पर्यंतचे कर्ज, किशोर योजनेंतर्गत 50 हजार ते 5 लाख पर्यंतचे कर्ज आणि तरुण योजनेंतर्गत 5 लाख ते दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

सरकारचा हेतू काय आहे

सरकारच्या मुद्रा योजनेचे उद्दीष्ट हे आहे की देशातील तरुण उद्योजक होण्याच्या दिशेने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू शकतात तसेच त्याद्वारे अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात. मुद्रा योजनेत कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज दिले जाते. कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्काचीही तरतूद नाही.

कोण घेऊ शकेल कर्ज?

देशातील कोणताही नागरिक ज्याला आपला व्यवसाय सुरू करायचा आहे तो या योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतो. योजनेच्या तपशीलांसाठी आपण http://www.mudra.org.in/ या लिंकवर भेट देऊ शकता. देशातील जवळपास सर्व बँकांना शासनाने अधिकृत केले आहे.