मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! आता छापली जाणार नाही सरकारी डायरी, कॅलेंडर्स अन् शेड्यूलर
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने सरकारी कॅलेंडर, डायरी, वेळापत्रक आणि तत्सम वस्तूंचे मुद्रण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत जग उत्पादनांसाठी डिजिटल उपकरणांचा अवलंब करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, या अनुषंगाने भारत सरकारने या सर्वोत्तम कार्यप्रणालीला व्यवहारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान कोणतेही मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारच्या इतर सर्व अंगांद्वारे येत्या वर्षभरात उपयोगासाठी भिंत कॅलेंडर्स, डेस्कटॉप कॅलेंडर, डायरी आणि इतर अशा प्रकारच्या सामग्रीच्या मुद्रणासाठी कोणतीही गतिविधी राबविली जाणार नाही.
वित्त मंत्रालयाने आज एका निवेदनात म्हटले आहे की जग डिजिटल पद्धतीचा अधिक वेगाने अवलंब करत आहे आणि भारत सरकारनेही उत्तम सराव अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कॅलेंडर्स, डायरी, वेळापत्रक आणि इतर तत्सम सामग्री, जी पूर्वी भौतिक स्वरुपात छापली जात होती, ती आता मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम / सार्वजनिक बँकांकडून डिजिटल केली जातील. अशा प्रकारे सर्व उपक्रम डिजिटल आणि ऑनलाइन केले जातील.
Economy Instructions:
✅All calendars, diaries, schedulers & similar other materials will now be published digitally by Ministries/Departments/PSUs/PSBs
✅All organs of the govt to adopt innovative means to use digital or online methodsRead more➡️https://t.co/6Bno0x02xz pic.twitter.com/HqWlJnYZBS
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) September 2, 2020
अशा परिस्थितीत नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा समावेश करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत. नियोजन, वेळापत्रक आणि अंदाज बांधण्यासाठी तांत्रिक नवकल्पनांचा वापर करणे किफायतशीर, कार्यक्षम आणि प्रभावी होण्यासाठी ओळखले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या प्रशासन मॉडेलने नेहमी तंत्रज्ञानाला एक सहाय्यक म्हणून पाहिले आहे. आपल्या कामात तंत्रज्ञानाचा समावेश करणे त्यांच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत आहे.
म्हणून सर्व कॅलेंडर्स, डायरी, वेळापत्रक आणि इतर तत्सम साहित्य, जे पूर्वी भौतिक स्वरूपात छापले गेले होते, ते आता डिजिटल स्वरूपात तयार केले जातील. कॉफी टेबल पुस्तकांचे प्रकाशन देखील थांबविले जाईल आणि ई-पुस्तकांच्या योग्य वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. सर्व मंत्रालये / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारच्या इतर सर्व अंगांना यासाठी डिजिटल किंवा ऑनलाइन पद्धती वापरण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. नाविन्यपूर्ण डिजिटल आणि ऑनलाइन निराकरणे जे भौतिक कॅलेंडर किंवा डायरीसारखे परिणाम देतील त्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि ते प्रत्यक्षात आणले जातील.