लष्करात आता महिला अधिकार्‍यांची देखील उच्च पदांवर नियुक्ती होणार, संरक्षण मंत्रालयानं दिली मंजूरी

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   भारतीय लष्करात आता महिलांना विविध उच्च पदांवर नियुक्त केले जाईल. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी अधिकृतपणे महिला स्थायी समितीला मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाच्या आदेशानंतर महिलांनाही संघटनेत मोठी जबाबदारी मिळेल. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या (एसएससी) महिला अधिकाऱ्यांना भारतीय लष्कराचे न्यायाधीश आणि अॅडव्होकेट जनरल, आर्मी एज्युकेशनल कॉर्प्समध्ये ही सुविधा मिळणार आहे.

याशिवाय दहा भागात कायमस्वरुपी आयोगाची परवानगीही देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता आर्मी एअर डिफेन्स, सिग्नल, आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेन्स कॉर्प्स, अभियंता, आर्मी एव्हिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकेनिकल इंजिनिअरिंग आणि इंटेलिजेंस कॉर्प्स येथेही कायमस्वरूपी कमिशन उपलब्ध असेल. भारतीय लष्कराच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सर्व एसएससी महिला अधिकारी आपला पर्याय वापरतील आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करताच त्यांची निवड बोर्ड निश्चित करेल.

या महिन्याच्या सुरुवातीस, सर्वोच्च न्यायालयाने सैन्यात सर्व एसएससी महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास केंद्राला आणखी एक महिन्यासाठी परवानगी दिली. यासंदर्भात कोर्टाने 17 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारला दिल्ली हायकोर्टाच्या 2010 च्या आदेशाचा सन्मान करत स्थायी कमिशन देण्याचे आदेश दिले होते आणि असाही आदेश दिला होता कि महिला अधिकारी पुरुष सहका-यांसह सैन्यात “कमांड आणि मानदंड ” नियुक्ती मिळवू शकतील.

कोर्टाने म्हटले होते की, सैन्य दलात महिलांची भरती करणे ही “विकासात्मक प्रक्रिया” आहे आणि महिला अधिकाऱ्यांच्या नोकरीसंदर्भात केंद्राचे धोरणात्मक निर्णय खूपच वेगळे होते. या आदेशात कोर्टाने सरकारच्या त्या उत्तरावर टीका केली होती, ज्यात म्हंटले होते कि, महिला सैन्याच्या “कर्तव्यपलीकडे असलेल्या आवाहनाला उत्तर देण्यास शारीरिकदृष्ट्या अपात्र आहेत”. कोर्टाने म्हटले आहे की केंद्राची ही नोट लैंगिक परंपरावादी आहे.