राज्य सरकार संभाजी भिडेंसह ४१ राजकीय नेत्यांवर ‘मेहरबान’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन

फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेच्या कलम 321 नुसार राज्य सरकारला अधिकार आहे की काही साधारण केसेसमध्ये दाखल गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात. राज्य शासनाने संभाजी भिडेंसह अनेक भाजप आमदारांवरील गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ जून २०१७ ते १४ सप्टेंबर २०१८ या दरम्यान हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अशी माहिती माहिती अधिकार कायद्यामधून समोर आली आहे.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2717d90b-c52b-11e8-9ddc-134e70c70062′]

गुन्हे मागे घेण्यात आलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी व इतरांवरील दोन गुन्हे, माजी भाजप आणि शिवसेना नेते संजय घाटगे आणि इतर, आमदार निलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर, भाजप आमदार संजय बाळा भेगडे आणि कार्यकर्ते, भाजप आमदार व सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकुर आणि कार्यकर्ते, विकास मठकरी आणि कार्यकर्ते, शिवसेना नेते अनिल राठोड आणि कार्यकर्ते, काँग्रेस नेते अभय छाजेड आणि कार्यकर्ते, शिवसेना आमदार अजय चौधरी आणि कार्यकर्ते, भाजप आमदार डॉ. दिलीप येलगावकर आणि कार्यकर्ते, भाजप आमदार आशिष देशमुख कार्यकर्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार  किरण पावसकर यांचा समावेश आहे.

एलपीजी, सीएनजीच्या दरातही वाढ

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी राज्याच्या गृह विभागाकडून २००८ पासून किती नेते आणि सामान्य लोकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आले, याची माहिती मागवली होती. गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जून २०१७ मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरचे तीन गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.

[amazon_link asins=’B075MH2RVP’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6b8d867e-c52c-11e8-8608-d77fbf09043d’]

२००८ पासून २०१४ पर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे आघाडी सरकार सत्तेत असताना एकाही व्यक्तीवर दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाहीत, असंही शकील अहमद शेख यांनी म्हटले आहे़  २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर जून २०१७ पासून १४ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत ८ शासन निर्णय आणून एकूण ४१ दाखल गुन्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येत आरोपींवरचे गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. त्यात सर्व राजकीय नेते आहेत. या ४१ गुन्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने दंगल, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचविणे, शासकीय कामात अडथळा आणणे आणि शासकीय कर्मचायांवर हल्ले करण्यासारखे गंभीर गुन्हे आहेत.

[amazon_link asins=’B019NLTPV6′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’3a8329ff-c52b-11e8-af74-cbacf80c6715′]

कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. मग गेल्या चार वर्षात सामान्य व्यक्तीवरील एकही गुन्हा मागे घेण्यात आलेला नसताना राजकीय नेत्यांनाच क्लीन चिट का, असा सवाल शकील अहमद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.