जाणून घ्या Green Tax बाबत, ज्यामुळं तुमच्या जुन्या वाहनांवर टॅक्स लागू करण्याची तयारीत आहे मोदी सरकार
File Photo नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सर्वसामान्य लोक अपेक्षा करत आहेत की अर्थसंकल्पात करात सूट मिळावी, पण दिलासा देण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने प्रत्येक प्रकारच्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांनी 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्यास मान्यता दिली आहे.
तसे तर अनेक राज्यांमध्ये ग्रीन टॅक्स आधीपासूनच आकारला जात आहे. पण आता केंद्र सरकारने 8 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियम अधिसूचित होण्यापूर्वी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वतीने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविला जाईल. या प्रस्तावाला सूचित करण्यापूर्वी या प्रकरणात राज्यांचा सल्ला घेण्यात येणार आहे.
‘ग्रीन टॅक्स’ म्हणजे काय?
सरकारचा युक्तिवाद आहे की जुन्या वाहनांपासून प्रदूषण अधिक होते, त्यामुळे प्रदूषण कमी करण्यासाठी, त्यावरील काही खर्च जुन्या वाहनांकडून वसूल केला जावा. या करांना ‘ग्रीन टॅक्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रदूषण कमी करण्यासाठी कर आकारला जाईल आणि ग्रीन टॅक्समधून मिळणारा महसूल पर्यावरण संरक्षणासाठी वापरला जाईल. दरम्यान ग्रीन टॅक्स लागू करण्याबाबत माहिती देताना परिवहन मंत्रालयाने म्हटले की या करातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी केला जाईल. प्रस्तावानुसार, ट्रांसपोर्ट वाहनांवर ग्रीन टॅक्स, रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्क्यांच्या दराने आकारला जाईल.
अत्यंत प्रदूषित शहरांमध्ये रजिस्टर्ड वाहनांवर सर्वाधिक ग्रीन टॅक्स (रोड टॅक्सच्या 50%) आकारला जाईल. डिझेल आणि पेट्रोल इंजिन वाहनांसाठी स्वतंत्र ग्रीन टॅक्स स्लॅब असेल. मात्र, सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार नाही. शेतीशी संबंधित वाहने जसे की ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलरला देखील ग्रीन टॅक्समधून वगळण्यात आले आहे.
ग्रीन टॅक्स कसा गोळा केला जाईल?
फिटनेस प्रमाणपत्र नूतनीकरणाच्या वेळी हा कर वसूल केला जाईल. म्हणजेच 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर त्यांच्या फिटनेस चाचणी दरम्यान ग्रीन टॅक्स जोडून शुल्क आकारले जाईल. सरकारच्या अंदाजानुसार वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामध्ये कमर्शियल वाहनांचा वाटा 65-70 टक्के आहे. एकूण वाहनांमध्ये कमर्शियल वाहनांची संख्या जवळपास 5 टक्के आहे.
त्याचवेळी खासगी वाहनांवर 15 वर्षानंतर नोंदणी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करताना ग्रीन टॅक्स लावला जाईल. सार्वजनिक वाहतुकीची वाहने जसे की सिटी बसेसवर ग्रीन टॅक्स कमी लावला जाईल. ग्रीन टॅक्समधून वसूल केलेला महसूल वेगळ्या खात्यात ठेवला जाईल. जर आपण फायद्यांबद्दल चर्चा केली तर ग्रीन टॅक्समुळे लोक नवीन आणि कमी प्रदूषण करणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात करतील.