राष्ट्रीयताज्या बातम्या

मोदी सरकारच्या धोरणाचा ‘चमत्कार’ ! बँकांचे बुडालेले 1.21 लाख कोटी मिळाले परत

PM-Narendra-Modi

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पुढे आले आहेत. प्रथम, सरकारने बँकांना 70000 कोटींची संजीवनी देण्याची घोषणा केली तसेच आता बँकांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 18 वरून 12 करण्याची घोषणा केली. 6 छोट्या-छोट्या बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील 4 मोठ्या बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँक विलीनीकरणाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2017 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर होती. 2024 मध्ये आम्ही निश्चितपणे 5 ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठू.

बँकिंग क्षेत्राबाबत त्या म्हणाल्या की, नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांमुळे एनपीएमध्ये मोठी कपात झाली आहे. वित्तीय वर्ष 2018-19 मध्ये कर्जाची वसुली 1,21,076 कोटी होती. तसेच एनपीएची पातळी 7.90 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. यापूर्वी बँकांवर एनपीएचा 8.86 लाख कोटींचा बोजा होता.

आज चार बँकांमध्ये विलीनीकरणाची घोषणा करण्यात आली आहे. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक यांचे विलीनीकरण केले जात आहे. विलीनीकरणानंतर ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनेल आणि या कंपनीचा व्यवसाय 17.95 लाख कोटींचा आहे. कॅनरा आणि सिंडिकेट बँकांचे देखील विलीनीकरण केले जाईल. विलीनीकरणानंतर, ही देशातील चौथी सर्वात मोठी बँक होईल.

या बँकेचा व्यवसाय 15.20 लाख कोटी असेल. युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकचे विलीनीकरण केले जणार आहे. विलीनीकरणानंतर, ही देशातील पाचव्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असेल. इंडियन आणि अलाहाबाद बँक सुद्धा विलीन होईल, ही देशातील सातव्या क्रमांकाची बँक बनेल.

आरोग्यविषयक वृत्त –