नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमणच्या अध्यक्षतेत GST कौन्सिलची 35 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत E-Invoice च्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीयकृत पोर्टलवर E-Invoice काढण्याची प्रस्तावित व्यवस्था 50 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक उद्योग करणाऱ्या कंपन्यासाठी असणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारला इनवॉयसच्या दुरुपयोगाला रोखण्याचे तसेच कर चोरी रोखण्यास मदत होईल.
उद्योगपती आणि सरकार दोघांनाही फायदा –
कंपन्यांसाठी ई-इनवॉयस काढण्यासाठी उद्योगाची सीमा 50 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ई-इनवॉयस जनरेट करण्याबरोबरच 50 कोटी रुपयांपेक्षा आधिक उद्योग असणाऱ्यांना रिटर्न फाइल करणे आणि इनवॉयस अपलोट करण्याच्या दोन कामातून दिलासा मिळेल. तर याने सरकारला इनवॉयसचा दुरुपयोग रोखता येईल आणि करचोरीवर लगाम लावता येईल.
मंथली सेल्स समरी रिटर्न जीएसटी 3 बी भरने आणि जीएसटी भरणाऱ्यांची संख्या यात आधिक आहे. जे सप्लाई रिटर्न जीएसटी – 1 भरत आहे.
यात इनवॉयसच्या विवरणाबरोबरच साधे विवरण भरण्यात येते. एक्सपर्ट्सच्या मते या फरकाचे कारण इनवॉयस अपलोड करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC ) चा दुरुपयोग आहे. मंत्रालयाने ई- इनवॉयस सुरु करण्याची प्रणाली सप्टेंबर पासून सुरु करण्याची योजना बनवली आहे.
ब्लड ऑन कॉलवर विधानसभेत चर्चा, आरोग्य मंत्र्यांनी दिले उत्तर
कॅन्सरग्रस्तांच्या नातेवाईकांना हाफकिनमध्ये निवारा
‘त्या’ महिलेचे स्तनांची रहस्यमय पद्धतीने वाढ, डॉक्टर्सही चिंतेत
‘त्या’ महिलेचे स्तनांची रहस्यमय पद्धतीने वाढ, डॉक्टर्सही चिंतेत